शिक्षकांना आजारातून बरे झाल्यावर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिल मंजूर करण्यासाठी महिनोंमहिने वाट पाहावी लागत आहे. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक संबंधित कार्यालयास सादर करतांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आजारातून उठल्यावर सहा महिन्यांच्या आत वैद्यकीय बिल करणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्रस्ताव तयार करण्यापासून ते बिल मंजुरीपर्यंत अनेक अडचणींचा सामना शिक्षकांना करावा लागतो. स्वत: प्रस्ताव तयार करून पाठवल्यास त्याला विलंब लागत आहे. मात्र, एजंटांमार्फत पाठवले जाणारे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे एजंटांनाही जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. कॅशलेस सुविधा नसल्यामुळे शिक्षकांची परवड होत आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांना "मेडिकल कॅशलेस सुविधा" दिल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसून कर्मचाऱ्यांना वेळेत वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्ती होईल. तसे झाल्यास राज्यभरातील पाच लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
कोट....
बऱ्याच वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित आहे. सर्व संघटना याबाबत अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. कॅशलेस सुविधा उपलब्ध झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला व वैद्यकीय बिल विलंबाला निश्चितच आळा बसेल.
- आर. डी. निकम, जिल्हाध्यक्ष, टीडीएफ