सोमवारी वीज उद्योगात कार्यरत संघटनांची ऑनलाइन बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना, संयुक्त कृती समिती व वीजक्षेत्र बचाव संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी सुधारित विद्युत कायदा- २०२१ ला देशातील सात राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनांनी तयार केलेली ‘नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्पलॉइज ॲन्ड इंजिनीयर’ यांनी विद्युत कायद्याबाबत, देशभर विरोध करण्यासाठी उभारलेल्या आंदोलनाबाबत माहिती दिली.
सर्बोडिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस संजय ठाकूर यांनी वीज ग्राहक व वीज कामगार, अभियंते व अधिकारी यांच्यावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामाबाबत माहिती दिली. विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे सरचिटणीस आर.टी. देवकांत यांनी, कायदा जाचक असल्याचे सांगून त्या विरोधात लढणे गरजेचे असल्याची भूमिका मांडली. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष देवीदास देवकाते, स्वाभिमानी वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष डी.बी. बोर्डे, ग्रॅज्युएट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस सुयोग झुटे, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस(इंटक)चे महासचिव दत्तात्रय गुट्टे, वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता सेनेचे कार्याध्यक्ष विनायक जाधव, सर्बोडिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे माजी सरचिटणीस सुनील जगताप, राष्ट्रीय वीज ड्रायव्हर व क्लीनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आर.डी. राठोड, नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी एप्लॉईज ॲन्ड इंजिनीअर्सचे प्रमुख मोहन शर्मा यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.