नाशिक : कोरोना काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व कोविड केअर सेंटरसाठी खरेदी करण्यात आलेले साहित्य प्रत्यक्षात रुग्णालयांना पोहोचलेच नसल्याच्या सदस्यांच्या तक्रारींची दखल घेत पुरवठादाराकडून एकूण खरेदी केलेल्या वस्तू व प्रत्यक्षात पोहोचलेल्या वस्तूंचे ऑडिट करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. ७) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व मुख्य लेखा वित्त अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी देण्यात आली. सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळच्या विषयांवर चर्चा करतांना उदय जाधव, दीपक शिरसाठ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. कोरोना काळात कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली असता, त्यातील अनेक वस्तू अद्यापही प्राथमिक रुग्णालयांना पोहोचल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर काही ठिकाणी पलंगांऐवजी अन्य वस्तूच पुरवठादारांनी दिल्या असल्याचे खुद्द डॉक्टरच सांगत असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. कोरोना काळात जवळपास एक हजार बेड खरेदी करण्यात आले. ते कोठे गेले? असा सवाल करण्यात आला. अशीच तक्रार महिला व बाल कल्याण सभापती अश्विनी आहेर यांनीही केली. आपल्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर अनेक वस्तू पोहोचल्याच नसल्याचे सांगण्यात आले. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी आरोग्य अधिकारी कपिल आहेर यांना पुरवठादाराकडून वस्तू मिळाल्याची पोच घेतली जाते की नाही, याची विचारणा केली. त्यावर अशा पोच स्थानिक पातळीवर घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर वस्तू पोहोचल्या आहेत तर गेल्या कुठे? असा प्रश्न उपस्थित करून तालुक्याच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्याचा आढावा घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर बनसोड यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी याबाबत ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
चौकट====
या सभेत आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी सफाई कामगार व वाहनचालकांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसल्याचा मुद्दा दीपक शिरसाठ यांनी उपस्थित केला. त्यावर जुलै व ऑगष्टपासून वेतन झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. शासनाकडून वेतनेतर अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने ही अडचण असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तसेच या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले जाते, त्यामुळे कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पेमेंट स्लीप, प्रोव्हिडंट फंड मिळावा, अशी सूचना कंत्राटदारांना यापूर्वीच करण्यात आल्याचे सांगितले.