नगर परिषदांना फलक हटविण्यासाठी ‘डेडलाइन’

नाशिक : ग्रामीण तथा निमशहरी क्षेत्रात राजकीय पक्षांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची चमकोगिरी त्रासदायक ठरत असून, राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायती क्षेत्रातील फलक हटविण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्याची शुक्रवारी (दि. २४) डेडलाइन असून, शासनाने आदेशांचे अनुपालन होते किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व प्रादेशिक उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकायमस्वरूपी महापालिकेने कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत.

नाशिक : ग्रामीण तथा निमशहरी क्षेत्रात राजकीय पक्षांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची चमकोगिरी त्रासदायक ठरत असून, राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायती क्षेत्रातील फलक हटविण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्याची शुक्रवारी (दि. २४) डेडलाइन असून, शासनाने आदेशांचे अनुपालन होते किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व प्रादेशिक उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे.चमकोगिरीसाठी होर्डिंग्ज (फलक)चे वाढते पेव असून दादा, नाना आणि बाबा यांसारख्या नेत्यांच्या छबी आणि अभीष्टचिंतनाने नागरिक त्रस्त आहेत. अशा पोस्टरबाजीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीनुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना बेकायदा जाहिराती, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स आणि फलक हटविण्याचे आदेश जानेवारी महिन्यातच दिले होते. नगरपरिषद संचालनालयाने नगरपालिकांना २० ते २४ आॅगस्टदरम्यान अशाप्रकारच्या बेकायदा जाहिराती आणि होर्डिंग्ज हटविण्याची मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी (दि. २४) त्याचा शेवटचा दिवस असून आदेशाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, याचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि प्रादेशिक उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर फलक हटविण्याची मोहीम राबविली जाते, परंतु नंतर पुन्हा फलकबाजी सुरू होते. त्यामुळे शहराला बाधा निर्माण होते. मात्र त्यावर कायमस्वरूपी महापालिकेने कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत.