नाशिक : राज्य सरकारने सर्व शहरांसाठी समान बांधकाम नियमावली म्हणजेच युनिफाइड डीसीपीआर प्रसिद्ध केल्यानंतर आता नवीन नियमावलीनुसार लगेचच घर किंवा इमारत बांधकामांचे प्रस्ताव सादर झालेले नाही. मात्र, यापूर्वी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल सुमारे अडीचशे प्रकरणांना मात्र नव्या नियमावलीच्या निकषानुसार मंजुरी मिळणार आहे. अर्थात त्यामुळे काहींना फायदा होणार असला तरी काहींना मात्र अडचणदेखील हेाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य शासनाकडे सर्व समावेशक बांधकाम नियंत्रण व नियमन अर्थात युनिफाइड डीसीपीआर प्रलंबित होता. केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीअंतर्गत सर्व शहरांना अशाप्रकारची नियमावली तयार करणे बंधनकारक केले होते. या नियमावलीला नगरविकास खात्याने मंजुरी दिल्यानंतर त्यातील तरतुदी गेल्या आठवड्यात राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्या. या नियमावलीत सकृतदर्शनी तरी मोठ्या प्रमाणात सवलतींचा वर्षाव दिसत असून, त्यामुळे या नियमावलीचे स्वागत केले जात आहे. विशेषत: या नियमावलीनुसार नाशिककरांना अडचणीचे ठरणारे विषय मार्गी लागले आहेत. यात वाहनतळ, सामासिक अंतर आणि ॲमेनिटी प्लॉटमुळे नाशिकमध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. वाहनतळामुळे तर नवीन बांधकाम करणे अव्यवहार्य ठरत नव्हते. विशेषत: चटई क्षेत्र कितीही असले तरी वाहनतळासाठी पुण्याच्या तुलनेत ज्यादा जागा सोडावी लागत असल्याने एफएसआयचा पूर्णक्षमतेने वापरच होऊ शकत नव्हता. तर सर्वच प्लॉटला १२ टक्के ॲमेनिटी स्पेस सोडावी लागत असल्याने छोट्या प्लाॅटचा पुनर्विकासच रखडला होता. मात्र आता अनेक नियम आता अत्यंत शिथिल झाले आहोत. त्यामुळे बांधकामांना प्रोत्साहन मिळणार असून, बहुतांशी प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेकडे सध्या जुनी अडीचशे प्रकरणे मंजुरीसाठी दाखल आहेत. त्यांनाही नवीन नियमावली लागू झाली आहे. त्यामुळे आता या सर्व प्रकरणाची छाननी करण्यात येणार असून, त्यांना नवीन नियमावलीनुसार मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजू आहेर यांनी दिली. मंजुरीसाठी नवीन प्रकरणे दाखल झाली किंवा नाही यापेक्षा आता राजपत्रात नियमावली प्रसिद्ध झाल्याने ती अंमलात आणणे अपरिहार्य असल्याचे ते म्हणाले.
इन्फो..
बहुतांशी विकासक आणि बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ सध्या या नियमावलीचा अभ्यास करीत आहेत. त्यामुळे अजून खऱ्या अनेक तरतुदी स्पष्ट झालेल्या नाही. त्यामुळे अजूनही नवीन नियमावलीनुसार प्रकरणे दाखल झालेले नाही. अर्थात, जुन्या प्रकरणातदेखील काही विकासकांना नव्या नियमावलीचा लाभ घेण्यासाठी काही प्रमाणात बदल करावे लागणार आहे.