नाशिक अमरधाममध्ये यापूर्वी डिझेल शवदाहिनी होती ती वर्षभरापूर्वी गॅसवर करण्यात आली. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी विद्युत शवदाहिनी आणि त्या पाठोपाठ आणखी एक दाहिनी गेल्यावर्षी बसवण्यात आली. कोरोना काळात संसर्ग टाळण्याठी मृतदेहांवर विद्युतदाहिनीत अंत्यसंस्कार करण्याचे शासनाचे आदेश असल्याने त्यानुसार महापालिकेने या तीन शवदाहिन्यांचा उपयाेग केला आहे.
नाशिक अमरधामवर येणारा ताण लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने शासकीय अनुदानातून पंचवटी, दसक आणि उंटवाडी स्मशानभूमीत देखील विद्युत दाहिनी बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक ठिकाणी विद्युत दाहिनीसाठी ३ कोटी ७५ लाख २६ हजार ३७१ रूपये अशी रक्कम ठरवून १८ फेब्रुवारी रोजी प्रथम निविदा मागवण्यात आल्या हात्या. त्यानंतर २ मार्च राेजी मुदतवाढ देण्यात आली आणि १६ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा निविदेत काही बदल करून २३ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत संपत नाही तर पुन्हा अटी शर्तीत बदल करून पुन्हा ५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. मुळातच महापालिकेने एका निविदा मागवल्यानंतर त्यात आलेल्या निविदेत किंवा प्री बिड मिटींगमध्ये काही अव्यवहार्य किंवा स्पर्धात्मक वाढीसाठी बदल केले जातात. मात्र येथे निविदा येत नाही तोच अनेक बदल केले जात आहेत. विशिष्ट ठेकेदाराच्या सोयीसाठी सारे काही जमून येत नाही त्यासाठी हा जुगाड घातला जात असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे शहरातील नाशिक अमरधाममधील विद्युत दाहिन्यांवर ताण येत असल्याने पंचवटीसह अन्यत्र विद्युत दाहिन्या त्वरित कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना दुसरीकडे मात्र अर्थकारण आणि टक्केवारीसाठी आटापिटा सुरू असल्याचे दिसत आहे.
इन्फेा...
महापालिकेचा विद्युत विभाग अशा सोयीच्या ठेकेदारांना पाेसण्यासाठी कुप्रसिध्द होत चालला आहे. यापूर्वी देखील शहरातील जुने पोल बदलण्याच्या निविदेसाठी अशाच प्रकारे तारीख पे तारीख सुरू होते. तेा पर्यंत संबंधित सोयीच्या ठेकेदार त्या अटी शर्तीत बसत नाही तो पर्यंत बदल होत राहतात. त्यामुळे आता घोळांबाबत विद्युत विभाग रडारवर आला आहे.
इन्फाे...
आयुक्त लक्ष घालतील का?
सध्या शहरात कोरोना संसर्ग प्रचंड वाढत असल्याने आयुक्त आणि अन्य प्रशासनाला त्याकडे लक्ष पुरवावे लागत अहो. मात्र दुसरीकडे विद्युत विभाग आणि त्यांच्याशी संबंधित संधिसाधू अशा परिस्थितीत हात धुवून घेत आहेत, अशा तक्रारी आहेत. आयुक्त कैलास जाधव किमान विद्युत दाहिनीच्या प्रकरणात तर लक्ष घालतील काय?