दिव्याखाली अंधारच अंधार!

दिव्याखाली अंधारच अंधार!

किरण अग्रवाल : नाशिक महापालिकेतील पाचेक वर्षांपूर्वीच्या ‘एलईडी’ दिव्यांचे जे प्रकरण पुढे आले आहे त्याचा निटसा उजेड पडला तर अनेकांच्या चेहऱ्यावरील काजळी ओरबाडून निघू शकेल. गलथानपणाची अनेक प्रकरणे घडत असतात; पण उभयपक्षी सहभागाचा ज्यात संशय असतो, त्याची तड लागेपर्यंत चौकशी करणे गरजेचे होऊन बसते, कारण त्यात म्हातारीच्या मरणाचे दु:ख नसते, काळ सोकावण्याची भीती असते.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी अगर सत्ताधाऱ्यांच्या कुलंगडींबद्दल नेहमीच चर्चा होत असतात, इतकेच नव्हे तर जे काही गैर वा वावगे घडत असते त्यास त्यांनाच जबाबदार धरण्यात येते. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही असते हा भाग वेगळा; परंतु या बाबींना अटकाव करण्याची जबाबदारी ज्या प्रशासनावर असते, त्यातील अधिकारीही जेव्हा संबंधित अनागोंदीत सहभागी होतात तेव्हा दिव्याखाली अंधारच आढळल्याखेरीज राहात नाही. नाशिक महापालिकेतील ‘एलईडी’ दिव्यांच्या कंत्राट प्रकरणाला नव्याने जे तोंड फुटले आहे, त्यातही असेच काहीसे झालेले आहे.यंदाच्या पहिल्याच पावसात नाशकातील रस्त्यांची जी ‘वाट’ लागली त्यावरून महापालिकेचे कामकाज टीकास्पद ठरले असतानाच ‘एलईडी’ दिव्याचे प्रकरण पुन्हा पुढे आले आहे. अर्थात, नाशिक महापालिकेसाठी कोणत्याही विषयाशी निगडित घोळ वा आरोप ही काही नवीन बाब राहिलेली नाही. एखादे कोणतेही नागरी हिताचे अगर विकासाचे काम, की जे विनातक्रार, आरोपांचे झाले असे अपवादानेच घडते. वारंवारच्या या प्रकारांमुळेच महापालिकेतील प्रत्येक कामांबद्दल शंका बाळगली जाताना दिसून येते. या शंकास्पद कामांच्याच मालिकेत ‘एलईडी’ दिव्याच्या प्रकरणाची भर पडून गेली आहे; विशेष म्हणजे सदर प्रकरण चालू काळातील अथवा सत्ताधारी, अधिकाऱ्यांशी संबंधित नसून साडेचार ते पाच वर्षांपूर्वीचे आहे. मध्यंतरीच्या काळात याबाबतीत कागदपत्रांच्या पातळीवर बराच खल झाला. न्यायालयीन प्रक्रियेबरोबरच नगरविकास खात्यापासून ते विधी व न्याय विभागाकडून घ्यावयाच्या मार्गदर्शनापर्यंत सारे काही केले गेले. यात तत्कालीन आमदारांनी नोंदविलेल्या आक्षेपाचे पत्र गहाळ होण्यापर्यंतच्या घटना घडून आल्या. पण यातील कायदेशीर गुंतागुंतीतून अखेर विषयाचा सोक्षमोक्ष न लागल्याने पुन्हा त्या विषयाला तोंड फुटले आहे. मावळत्या आयुक्तांनी याप्रकरणी एका उपअभियंत्याची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवल्याने त्यावरील चर्चेच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा समोर येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.मुळात, शहरात ‘एलईडी’ दिवे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला व त्यासाठी प्रारंभी ५६ कोटी रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला तेव्हाच त्यास आक्षेप घेण्यात आला होता. महापालिकेच्या महासभेत याबाबत चर्चा घडून येतानाच तत्कालीन आमदार नितीन भोसले यांनीही यातील संशयाबद्दलचे पत्र दिले होते. हा संशय दिवे लावणीसाठी होणाऱ्या खर्चाच्या रकमेबाबत जसा होता तसाच तो सदरचे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले होते त्या कंपनीला आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धतीलाही होता. कारण, ‘एलईडी’च्या तंत्रातून जी वीज बचत होणार होती, त्यापोटी वाचणाऱ्या खर्चाच्या रकमेतूनच हे काम करायची कल्पना होती. पालिकेला स्वत:च्या गुंतवणुकीची तोशीस पडू नये, असा यामागील विचार होता. परंतु घडले विपरीतच. महापालिकेच्या लाभाचा विचार न करता सरळ सरळ कंपनीला फायद्याचा ठरेल, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नाशिककरांशी बेईमानी करून कंपनीचा खिसा गरम करू पाहणाऱ्या या कृतीमध्ये सहभागी असणाऱ्यांचे चेहरे उघड करण्याची गरज असताना ते मात्र होऊ शकलेले नव्हते. उलट ही ‘दिवे लावणी’ तब्बल दोनशे कोटींपेक्षा अधिकच्या खर्चाची ठरविली गेली. त्यातही ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वानुसार करार करण्याचे सोडून डिफर्ड पेमेंटचा निर्णय घेण्यात आला. गंमत म्हणजे, हे सर्व महासभेला अंधारात ठेवून चालले होते, असा आरोप होतो आहे. विद्यमान उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनीच ही बाब निदर्शनास आणून दिली असून, नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रातही या संबंधीच्या अनियमिततांचा उल्लेख होता; परंतु पुढे सुस्पष्ट मार्गदर्शन घडून आले नव्हते. यात आणखी एक आक्षेप होता तो म्हणजे, ‘एलईडी’ दिव्यांचा हा कंत्राट ज्या कंपनीला देण्याचे घाटत होते ती कंपनी दिल्ली महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेली होती म्हणे. तरी या सर्व अनियमितता पार करून दिवे लावणीचे प्रयत्न केले गेलेत.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व प्रकरणात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या स्वारस्यातून आग्रही भूमिका घेतली असेल असे घटकाभर मान्य केले तरी, चुकीच्या वा संस्थेस नुकसानदायी ठरेल अशा या कंत्राटास प्रशासनाने का रोखले नाही, असा मूळ प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये. परंतु ज्यांनी रोखायचे तेच या अनागोंदीत सामील असतील तर यापेक्षा वेगळे काय घडावे? या सामीलकीचा संशय दृढ व्हावा अशा काही बाबींचा उल्लेख येथे निश्चित करता येणारा आहे. त्यापैकी एक म्हणजे, महापालिकेशी संबंधित कामांचे करारनामे करताना सुरक्षा अनामत रक्कम घ्यायची प्रथा असताना प्रस्तुत प्रकरणात ती न घेताच कंत्राट दिले गेलेले होते. दुसरे म्हणजे, महापालिका परिशिष्टात अधिकृतपणे अधीक्षक अभियंता (विद्युत) असे कोणतेही पद नसताना त्या पदाची निर्मिती करून त्यावर नेमणूक केलेल्या व्यक्तीच्या माध्यमातून हे प्रकरण रेटले गेले. तिसरे म्हणजे, अनेक बाबतीत नियम-निकषांचे उल्लंघन करीत सदर काम करण्याचा प्रयत्न केला गेला असताना, एरव्ही बारीक-सारिक बाबतीत त्रुटी काढणारे वा शंका घेणारे लेखापाल किंवा महापालिकेच्या लेखापरिक्षकांच्या नजरेतून ही एवढी मोठी बाब सुटली कशी? म्हणजे सर्वच पातळीवर आनंदी-आनंद होता, हेच यावरून लक्षात घेता यावे. शिवाय, असे जेव्हा घडते तेव्हा कुणा एकाचे त्यात स्वारस्य नसते तर अनेकांची सामीलकी उघडी पडून जाणारी असते. ‘एलईडी’ प्रकरणात संशयाची सुई अनेकांवर लोंबकळते आहे ती त्यामुळेच. विशेषत: तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी या कंत्राटासाठी खूपच आग्रही भूमिका बजावल्याचा आरोप त्याही वेळी होत होता आणि आजही होत आहे. म्हणूनच या प्रकरणाची तड लावताना त्यांचीच प्रामुख्याने चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. महापालिकेच्या महासभांमध्ये अनेकांनी तशी भूमिका मांडली. मात्र, त्यांची चौकशी करायचे झाल्यास ती शासनाच्या अधिन राहून केली जाणारी बाब आहे. मग उरले कोण, तर यंत्रणेतील अन्य अधिकारी वर्ग. तेव्हा, माजी आमदार नितीन भोसले यांनी केलेल्या मागणीनुसार केवळ स्थानिक वा विभागीय पातळीवर चौकशांचे सोपस्कर पार पाडून हे प्रकरण बासनात गुंडाळता कामा नये, तर थेट ‘सीआयडी’सारख्या पातळीवरून त्याची चौकशी करून खऱ्या गुन्हेगारांना उघडे पाडायला हवे.