मालेगाव : महानगरपालिकेच्या हद्दीत सन २०१७ ते आजपर्यंत शासन निधीतून झालेल्या रस्ते विकासकामांची एस. आय. टी. नेमून चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीतर्फे मंगळवारी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम यांना समितीकडून निवेदन देण्यात आले.
सन २०१७, २०१८, २०१९मध्ये शासनाच्यावतीने विशेष अनुदान देण्यात येऊन शहरातील मुख्य रस्त्यांचा विकास करण्यात आला. महानगर पालिकेच्या हद्दीतील हे मुख्य रस्ते (डी. पी. रोड) विकसित करताना योग्यप्रकारे नियोजन करून विकसित करण्यात आले नाहीत. रस्त्यांच्या दुतर्फा ड्रेनेज व पिण्याच्या पाण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात आले नाही, इलेक्ट्रिकल पोल शिफ्टींग, पावसाळी गटार, वृक्ष लागवडही करण्यात आलेली नाही. फूटपाथ व हॉकर्ससाठी जागा ठेवण्यात आलेली नाही. शासन निधीतून झालेल्या या कामांची सखोल चौकशी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे प्रमुख यांच्या विशेष चौकशी समितीतर्फे करण्यात येऊन दोषी अभियंते यांना तत्काळ शासन सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येऊन केलेल्या कामांच्या अदा बिलांची वसुली त्यांची संपत्ती जप्त करून करण्यात यावी. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा राजकीय दबाव व हस्तक्षेपाबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून स्वतंत्र चौकशी करावी, आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत. या आंदोलनात निखील पवार, प्रा. के. एन. आहिरे, रिजवान बॅटरीवाले, पुरुषोत्तम काबरा, देवा पाटील, रविराज सोनार, कुंदन चव्हाण, सुशांत कुलकर्णी, यशवंत खैरनार, विवेक वारुळे, राजेंद्र पाटील, प्रवीण चौधरी, आशिष अग्रवाल, आदी सहभागी झाले होते.