कारवाईसाठी कोट्यवधी रुपये : सातपूरमधीलच ठेकेदाराकडून खरेदी जप्त भंगारातून साडेचार लाखांची कमाई

नाशिक : महापालिकेने दि. १२ ते १४ आॅक्टोबरदरम्यान सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्यासाठी केलेल्या कारवाईला सुमारे एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला.

ठळक मुद्देभंगार बाजार हटविण्याची कारवाईमाल जप्त करण्याची भूमिका

नाशिक : महापालिकेने दि. १२ ते १४ आॅक्टोबरदरम्यान सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्यासाठी केलेल्या कारवाईला सुमारे एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला; परंतु कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या भंगार मालातून महापालिकेच्या हाती अवघे साडेचार लाख रुपये पडले आहेत. दोनवेळा लिलाव प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ई-निविदाद्वारे जप्त भंगार मालाची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून सातपूर क्लब हाउसवर पडून असलेला भंगार माल हटला आहे.महापालिकेने जानेवारी २०१७ मध्ये भंगार बाजार हटविण्याची कारवाई पार पाडली होती. त्यावेळी महापालिकेला कारवाईवर ८५ लाख रुपये खर्च आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा भंगार बाजाराने हातपाय पसरले आणि प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले. परंतु न्यायालयाने व्यावसायिकांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना दंडही ठोठावल्याने महापालिकेचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार महापालिका आणि पोलीस यांनी संयुक्तरीत्या दि. १२ ते १४ आॅक्टोबर या कालावधीत पुन्हा एकदा भंगार बाजार हटविण्याची मोहीम राबविली. या मोहिमेत महापालिकेने मात्र जागेवर असलेला माल जप्त करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे मालाची वाहतूक करताना महापालिकेची मोठ्या प्रमाणावर दमछाक झाली. तीन दिवसांत महापालिकेने बाजारात मूल्य असलेला सुमारे ३७४ गाड्या भरून भंगार माल जप्त केला आणि तो महापालिका मालकीच्या सातपूर क्लब हाउस येथे नेऊन टाकला होता. सदर जप्त मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने दोन वेळा लिलाव प्रक्रिया राबविली; परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसºयावेळी महापालिकेने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली असता, सातपूर येथीलच साई प्लॅस्टिक प्रॉडक्ट्स या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार जप्त करण्यात आलेले १२,३४० किलो लोखंड २२ रुपये प्रतिकिलो, २१ हजार ७८० किलो कोळसा प्रतिकिलो ४ रुपये, तर २६,७८० किलो लाकूड ३.२० रुपये दराने विक्री करण्यात आले. त्यातून महापालिकेला ४ लाख ५५ हजार रुपयांची कमाई झाली.पैसे वसूल करण्याचे आव्हानमहापालिकेने पहिल्या वेळी जानेवारी २०१७ मध्ये कारवाई केली त्यावेळी ८५ लाख रुपये कारवाईवर खर्च आला, तर आॅक्टोबरमध्ये केलेल्या कारवाईत जप्त मालाची वाहतूक करण्यातच लाखो रुपये खर्च झाले. सदर कारवाईचा खर्च हा संबंधित भंगार मालाच्या व्यावसायिकांकडूनच वसूल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जे व्यावसायिक आपल्या जागेवर बांधकाम परवानग्यांसाठी नगररचना विभागाकडे अर्ज दाखल करतील त्यावेळी त्यांना अतिरिक्त शुल्क लावून कारवाईचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, अद्याप व्यावसायिकांकडून परवानग्यांसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने महापालिकेपुढे पैसे वसूल करण्याचे आव्हान आहे.