शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपा, शिंदेसेनेत युतीसाठी कोणतीही अडचण नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती
2
भररस्त्यात पाठलाग करून मंगेश काळोखेंवर केले २७ वार; आरोपींच्या निर्दयीपणाचे 'सीसीटीव्ही' फुटेज समोर
3
Solapur Municipal Election: काँग्रेसने २० उमेदवारांच्या नावाची केली घोषणा, पहिल्या यादीत कुणाची नावे?
4
खोपोलीतील घटना अत्यंत निंदनीय, निषेध करत सुनिल तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मोठी मागणी
5
शिंदेसेनेच्या बैठकीत राडा? शहरप्रमुख नाना भानगिरे रागारागात बाहेर पडले आणि गेले निघून; व्हिडीओ आला समोर
6
बांगलादेशमध्ये एका मिस्ट्री गर्लची एंट्री, बनू शकते भविष्यातील शेख हसीना किंवा खलिदा झिया
7
Sukesh Chandrashekhar : "२१७ कोटी देण्यास तयार, पण...", महाठग सुकेश चंद्रशेखरचा मास्टरस्ट्रोक; खंडणी प्रकरणात मोठी ऑफर
8
AUS vs ENG: डोक्यात निवृत्तीचा विचार, मनात भीती… आणि त्यानेच सामना फिरवला!
9
कौतुकास्पद! आईने दागिने विकून शिकवलं, १० वेळा अपयश आलं पण लेकाने वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलं
10
विराट कोहलीचा VIDEO घेण्यासाठी बस ड्रायव्हरची भन्नाट 'आयडिया', सोशल मीडियावर क्लिप VIRAL
11
राजकारण पेटलं! कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारची बुलडोझर कारवाई; ४०० हून अधिक घरं पाडली
12
शाकंभरी नवरात्र २०२५: शाकंभरी मातेच्या कृपेने 'या' राशींचे उजळणार भाग्य; २०२६ ची होणार स्वप्नवत सुरुवात!
13
"भाजपाने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला, मतदारांचाही विश्वासघात करेल"; राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष मुळीक यांचे टीकास्त्र
14
Battle Of Galwan Teaser: मौत से क्या डरना...! 'बॅटल ऑफ गलवान'चा टीझर, 'या' दिवशी सिनेमा रिलीज होणार
15
जिवलग जीवाचा... विराट कोहली!! स्वत:चीच विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाला दिलं एकदम खास 'गिफ्ट'
16
सोन्या-चांदीची भरारी, विदेशींची माघार अन् भारतीयांचा एल्गार! हे वर्ष कोणासाठी ठरलं फायद्याचं
17
जिममध्ये जाणाऱ्यांनो सावधान! १९ वर्षीय विद्यार्थ्याचा प्रोटीन शेक प्यायल्याने मृत्यू; नेमकं काय घडलं?
18
प्रशासनाचा गलथान कारभार! निवडणूक एका ठिकाणी, अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया केली दुसरीकडे; उमेदवाराच्या विजयानंतर शासनाला आली जाग
19
बांगलादेशमध्ये उलटफेर! शेख हसीना यांना विरोध करणारा पक्ष फुटला,जमातमध्ये आश्रय घेतला
20
TATA Steel विरोधात खटला दाखल; १४८ अब्ज रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी, प्रकरण काय?
Daily Top 2Weekly Top 5

शहर बससेवेबाबत ‘क्रिसील’ देणार अहवाल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 2, 2017 12:20 IST

सल्लागार नियुक्त : मनपाकडून तीन महिन्यांची मुदत

ठळक मुद्देमहापालिकेने शहर बससेवा ताब्यात घ्यावी किंवा नाहीएसटी महामंडळाने गेल्या काही महिन्यांत बऱ्याच मार्गावरील फेऱ्या  कमी केल्या आहेत

नाशिक - महापालिकेने शहर बससेवा ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतची व्यवहार्यता तपासून पाहण्यासाठी सल्लागार म्हणून के्रडीट रेटींग अ‍ॅण्ड इन्फर्मेशन सर्व्हीसेस आॅल इंडिया लिमिटेड अर्थात क्रिसील या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर संस्थेला जानेवारी २०१८ पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर शहर बससेवेचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.शहर बससेवा तोट्यात चालल्याने एसटी महामंडळाने गेल्या काही महिन्यांत बऱ्याच मार्गावरील फेऱ्या  कमी केल्या आहेत. शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घेण्याबाबतही महामंडळाने वारंवार आग्रह चालविला असून त्याबाबतची स्मरणपत्रेही दिली पालिकेला पाठविली जात आहेत. दरम्यान, शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घेऊ नये, याबाबतचे ठराव महासभेने यापूर्वीच केलेले आहेत. मात्र, महापालिकेत भाजपा सत्तारुढ झाल्यानंतर शहर बससेवा चालविण्याविषयी अनुकूल मते व्यक्त केली जात आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीच आयुक्तांनी शहर बससेवा ताब्यात घेण्याबाबत व्यवहार्यता तपासून पाहण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेत ठेवला होता. सदर प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यावेळी दहा संस्थांनी प्रतिसाद दिला. त्यात क्रिसील या वित्तीय संस्थेचे सर्वात कमी दर आल्याने सदर अहवाल तयार करण्याचे काम क्रिसीलला देण्यात आल्याची माहिती यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली. सदर संस्थेला अहवाल तयार करण्यासाठी १५ लाख रुपये अदा केले जाणार आहेत. संस्थेने जानेवारी २०१८ अखेरपर्यंत आपला अहवाल महापालिकेला सादर करायचा आहे. त्यामुळे फेबु्वारी २०१८ मध्ये शहर बससेवा ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा फैसला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.महामंडळाचा अल्टीमेटमशहर बससेवा ताब्यात घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महापालिकेच्या मागे लकडा लावला आहे. आताही विभागीय आगार व्यवस्थापकांनी मार्च २०१८ पर्यंत महापालिकेला डेडलाइन दिली असून त्यानंतर शहर बससेवा महामंडळामार्फत बंद करण्याचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे, महापालिकेला त्यापूर्वी आपला निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.