सिन्नर : कोरोना संसर्गाला नियंत्रित करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सिन्नर तालुक्यात टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीसपाटील आणि पोलीस कर्मचारी तर शहरात प्रभागातील दोन नगरसेवक, नगरपालिकेचा अधिकारी किंवा कर्मचारी आणि पोलीस किंवा गृहरक्षक दलाचे जवान अशा चौघांचा या टीममध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
पोलिसांचा या पथकात समावेश करण्यात आल्याने कायदा, सुव्यवस्था राखून कोरोनाला अटकाव करण्यास मदत होणार असल्याचे तहसीलदार राहुल कोताडे यांनी सांगितले.
सिन्नर शहरातील १४ प्रभाग आणि ग्रामीण भागातील ११४ गावांमध्ये टास्क फोर्सची टीम सज्ज करण्यात आल्याचे आदेश तहसीलदार राहुल कोताडे, गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे, मुख्याधिकारी संजय केदार, पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या स्वाक्षरीनिशी काढण्यात आले आहेत.
सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणावर पर्यवेक्षण करणे, सर्वेक्षण योग्यरितीने सुरू असल्याची खात्री करणे, कार्यक्षेत्रातील कोरोनाची लक्षणे दिसून आलेल्या व्यक्तींना तातडीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी करणे, कार्यक्षेत्रात संस्था विलगीकरण केंद्र सुरू करणे, पॉझिटिव्ह आढळलेल्या व गृह अलगीकरणासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींना गृहभेट देऊन अशा व्यक्तींच्या घरी स्वतंत्र निवास व्यवस्था असल्याची व बाधित व्यक्ती घरातील इतर व्यक्तींच्या संपर्कात येणार नाहीत, अशा व्यवस्थेचे पालन होत असल्याची खात्री करणे, नसल्यास त्यांना संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रात दाखल करणे, विलगीकरणाचे १४ दिवसांचे नियम पाळण्यासाठी संबंधितांना सूचना देणे, विलगीकरण केंद्राचे नियम पाळत नसल्यास संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रात दाखल करणे, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळालेल्या मात्र १४ दिवसांपर्यंत विलगीकरणाचे नियम पाळत नसलेल्या व्यक्तींना पुन्हा संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रात दाखल करणे अशी कामे ही टीम करणार आहे.
त्याचबरोबर कडक कारवाईचे अधिकार
आस्थापनांकडून वेळेचे काटेकोर पालन होत असल्याची खात्री करणे, विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींना पायबंद घालणे, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे, मास्क, सॅनिटायझर, सामाजिक अंतराचे पालन होत असल्याची खात्री करणे, विवाहासाठी २५ व अंत्यविधीकरिता २०पेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येणार नाहीत याची दक्षता घेणे, कोरोनाबाधित व्यक्तींच्या रहिवास ठिकाणी २४ तासांच्या आत प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करून अशा क्षेत्रातून व्यक्तींचे आवागमन प्रतिबंधित करणे, केवळ वैद्यकीय कामासाठी एक मार्ग उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी या पथकावर सोपवण्यात आली आहे. ‘ब्रेक द चेन’ संकल्पनेनुसार या नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अधिनियम २००५ तसेच भारतीय दंड विधान कलम १८६०चे कलम १८८नुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.