मालेगाव : राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गौणखनिज उपसा व वाहतुकीवर बंदी आणलेली असल्याने येथील तहसीलदारांनी खडीक्रशरला सीलबंद केले आहे. तरीही शहर व परिसरात रोज खडीची वाहतूक केली जात असल्याने नागरिकांना आश्चर्य वाटत आहे. या खडीच्या वाहतुकीमुळे तालुक्यातील २३ पैकी २२ खडीक्रशर कागदोपत्री बंद असल्याची चर्चा सुरू आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या १० सप्टेंबर २०१२च्या पत्रान्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे दीपकुमारविरुद्ध हरियाणा सरकार यांच्याशी संबंधित प्रकरणावर २७ फेब्रुवारी २०१२च्या निकालानुसार राज्य शासनांनी गौणखनिजांकरिता पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी नवीन खाणीपट्टा, वाळू ठेका व सध्या कार्यान्वित असलेल्या खनिजपट्ट्यांचे नूतनीकरण मंजूर करण्यापूर्वी पर्यावरण व वन मंत्रालयाची परवानगी घेणे बंधनकारककेले आहे. त्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी रा. वि. गमे यांनी ८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाची (सी.ई.आय.ए.ए.) पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. इतर पूर्ततेबाबत त्यांना लेखी नोटीस किंवा पत्र देऊन अवगत करून त्यानंतर अनधिकृत स्टोनक्रशर, दगडखाणी, मुरुम, माती उत्खनन बंद करावेत, असे आदेश तहसीलदारांना पत्रान्वये दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
खडीक्रशरवर बंदी, तरीही ‘त्यांची’ चांदी !
By admin | Updated: June 16, 2014 00:49 IST