न्यायालयांच्या आवारात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मार्च २०२०च्या अखेरीस न्यायालयांच्या नियमित कामकाजावर विविध प्रकारच्या मर्यादा आणल्या होत्या. लॉकडाऊन काळात फक्त फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये जामीन अर्ज, अटकपूर्व जामीन अर्ज अशा अत्यावश्यक प्रकरणांमध्येच सुनावणी घेतली जात होती. पायलट प्रोजेक्ट असलेल्या ऑनलाइन न्यायालयाचे कामकाजही सुरू नाही. यामुळे जिल्हाभरातील हजारो वकिलांच्या रोजगारासह पक्षकारांनाही न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागत होती.
कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू ओसरू लागल्यानंतर सर्वत्र सर्व व्यवहार सुरळीत झाले. मात्र, न्यायालयीन कामकाज एक किंवा दोन सत्रांतच सुरू असल्याने वकिलांसह पक्षकारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. जूनअखेरीस राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता कमी झाली. यामुळे राज्य सरकार व उच्च न्यायालयाच्या समितीने घेतलेल्या बैठकीमध्ये कोरोना नियमांचे पालन करीत राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील न्यायालये वगळता उर्वरित जिल्हा व सत्र न्यायालयांचे कामकाज नियमित सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या सोमवारपासून केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे पक्षकारांसह वकिलांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मत वकीलवर्गाने व्यक्त केले आहे.
--इन्फो--
...तर बार रूम, कॅन्टीन होईल बंद
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार यांच्याकडून मिळालेल्या पत्रानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांनीसुध्दा परिपत्रक काढले आहे. येत्या सोमवारपासून न्यायालयीन कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात येणार असून, कर्मचारीवर्गही पूर्णपणे हजर राहणार असल्याचे म्हटले आहे. बार रूमसह कॅन्टीनदेखील पूर्ववत करण्यात येणार आहे. कोविड-१९च्या प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास बार रूम किंवा कॅन्टीन तत्काळ बंद करण्यात येईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.