वासंती माळी यांना न्यायालयाचा दिलासा

वासंती माळी यांना न्यायालयाचा दिलासा

नाशिक : अधिकार नसताना नवीन शर्र्तीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना परवानगी देण्याच्या कारणास्तव नांदगाव तालुक्यातील तत्कालीन तहसीलदारासह २३ जणांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्णात सोमवारी (दि़१६) मुंबई उच्च न्यायालयाने येवल्याच्या उपविभागीय अधिकारी वासंती माळी यांना ३० जानेवारीपर्यंत दिलासा दिला आहे़दिनांक ५ जानेवारी रोजी नांदगाव पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे निरीक्षक हेमंत भामरे यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली होती़ नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी अधिकार नसताना नवीन शर्थीच्या जमिनींचे व्यवहार करण्यास अनुमती दिली व त्यातून शासनाचा सुमारे पावणेचार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा दावा या फिर्यादीत करण्यात आला होता़  लाचलुचपत खात्याच्या या कारवाईविरोधात माळी यांनी मालेगाव सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही केला होता़ मात्र तो फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली़ त्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामिनावर गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली़ त्यावेळी सरकार पक्षाची पुरेशी तयारी नसल्याने सोमवारपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते़ सोमवारी यावर पुन्हा न्यायमूर्ती भाटकर यांच्यासमोर अ‍ॅड़ अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला असता सरकार पक्षातर्फे पुन्हा कागदपत्र व पुरेशी तयारी नसल्याचे कारण देत पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागून घेण्यात आली़ त्यामुळे माळी यांना दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने दैनंदिन कामकाजासाठी कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देशही दिले आहेत़