‘जीपीएस’च्या वापराने वनजमिनीची मोजणी

नाशिक : जिल्ह्णातील वनहक्क दाव्यांचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी सन २००५ पूर्वीचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण मोजण्यासाठी जीपीएस यंत्राचा वापर करण्यात येऊन येत्या सहा महिन्यांत सर्व प्रकरणे मार्गी लागतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी दिली. जिल्ह्णात सहा हजाराहून अधिक वनदावे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्दे राधाकृष्णन् : सहा महिन्यांत सर्व दाव्यांचा निपटारा मोजणी केलेल्या व प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या क्षेत्रात मोठी तफावत

नाशिक : जिल्ह्णातील वनहक्क दाव्यांचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी सन २००५ पूर्वीचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण मोजण्यासाठी जीपीएस यंत्राचा वापर करण्यात येऊन येत्या सहा महिन्यांत सर्व प्रकरणे मार्गी लागतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी दिली. जिल्ह्णात सहा हजाराहून अधिक वनदावे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वनहक्क कायद्यान्वये आदिवासींनी दाखल केलेल्या दाव्यांचा निपटारा व्हावा यासाठी गेल्या महिन्यात किसान सभेने नाशिक ते मुंबई पायी मोर्चा काढला, त्यावर सरकारने येत्या सहा महिन्यांत सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यापार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्णातील वनहक्क दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी दोन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना कामाचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाºयांनी दिली. याबाबतच्या समितीच्या बैठका आता नियमितपणे होतील. सन २००५ मध्ये आदिवासींच्या ताब्यात असलेल्या अतिक्रमित जमिनी त्यांच्या नावे करण्याच्या वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत वनजमिनीची मोजणी हाच कळीचा मुद्दा आहे.जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले की, साडेसहा हजार दावे अद्याप प्रलंबित असून, त्यात प्रामुख्याने मोजणीचाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ती मोजणी एप्रिलअखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी जीपीएस यंत्राचा वापर केला जाणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर फेर चौकशीसाठी पाठविलेल्या दाव्यांवरही उपविभागीय अधिकाºयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. समितीच्या अध्यक्षपदी दोन अपर जिल्हाधिकाºयांची नेमणूक करण्यात आली आहे.मोजणी व ताबा क्षेत्रात मोठी तफावतयापूर्वीही जीपीएसच्या माध्यमातून सन २००५ मध्ये असलेल्या अतिक्रमणांचे उपग्रहाच्या माध्यमातून छायाचित्रे घेऊन मोजणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, परंतु त्यात अपयश आले होते. जीपीएसच्या सहाय्याने केलेल्या मोजणीबाबत आदिवासींच्या तक्रारी असून, सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेल्या अतिक्रमित क्षेत्राचाच त्यांना ताबा मिळावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. प्रशासनाने यापूर्वी मोजणी केलेल्या व प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या क्षेत्रात मोठी तफावत आहे ती दूर करण्याची आदिवासींची प्रमुख मागणी आहे.