मोजणीत अडकला वन कायदा

नाशिक : अतिक्रमित जमिनीचा ताबा आदिवासींना देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत आदिवासींच्या ताब्यातील जागेच्या मोजणीचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. परिणामी साडेसतरा हजार वनदाव्यांना जिल्हास्तरीय समितीने २००८ मध्ये मंजुरी दिली असली तरी, आदिवासींच्या ताब्यात प्रत्यक्ष असलेली जमीन व जिल्हास्तरीय समितीने देऊ केलेल्या जमिनीचा ताबा याच्यातील तफावतीमुळेच गेल्या दहा वर्षांपासून कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

ठळक मुद्देदहा वर्षांपासून कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.उद्रेक मुंबईपर्यंत काढलेल्या पायी मोर्चातून झाला

नाशिक : अतिक्रमित जमिनीचा ताबा आदिवासींना देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत आदिवासींच्या ताब्यातील जागेच्या मोजणीचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. परिणामी साडेसतरा हजार वनदाव्यांना जिल्हास्तरीय समितीने २००८ मध्ये मंजुरी दिली असली तरी, आदिवासींच्या ताब्यात प्रत्यक्ष असलेली जमीन व जिल्हास्तरीय समितीने देऊ केलेल्या जमिनीचा ताबा याच्यातील तफावतीमुळेच गेल्या दहा वर्षांपासून कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेलीनाही.नाशिक जिल्ह्णात वनहक्क कायद्यान्वये प्रारंभी ५०,४४३ दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी उपविभागीय अधिकाºयांकडे ४९,७६९ दावे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यातील फक्त १८,२३५ दावे उपविभागीय अधिकाºयांनी मान्य करून सुमारे ३१,५३४ दावे नामंजूर करण्यात आले. उपविभागीय अधिकाºयांनी त्यांच्याकडील १८,२३५ दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविले असता, समितीने त्यातील १७,५५१ दावे मंजूर केले व ६८४ दावे नामंजूर केले. जिल्हास्तरीय समितीने त्यातील ९७५ आदिवासींना प्रत्यक्षात ताबा प्रमाणपत्र तयार करून २६,८९९ एकर जागा आदिवासींच्या ताब्यात दिली आहे.परंतु अशी जागा ताब्यात देताना आदिवासींचा प्रत्यक्षात जमिनीवर असलेला ताबा व जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेले क्षेत्र यात प्रचंड तफावत निर्माण झाल्यामुळे आदिवासींनी ताबा प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला व फेरमोजणीची मागणी केली. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून किसान सभेच्या माध्यमातून पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, हरसूल, इगतपुरी या तालुक्यांतील आदिवासींनी वेळोवेळी मोर्चे, रास्ता रोको, धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच मिळाले नाही. आदिवासींना त्यांच्या ताब्यातील जमिनीची नोंद सातबारा उताºयावर होत नाही तोपर्यंत त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासकीय मदतीपासूनही वंचित राहावे लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला होता व त्यातूनच त्याचा उद्रेक मुंबईपर्यंत काढलेल्या पायी मोर्चातून झाला आहे.