नाशिक जिल्ह्यात कापूस नुकसानीचे होणार पंचनामे

नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव, येवला, चांदवड, बागलाण, कळवण, देवळा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापुस पिकविला जातो, सध्या कापसाचा हंगाम सुरू असून, काही दिवसांवर तो काढणीवर येणार असतानाच, त्यावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे.

ठळक मुद्देयेत्या दहा दिवसात कृषी व महसूल खात्याने एकात्रित पंचनामे करून शासनाला अहवाल सादर करावयाचा आहे. नागपुर अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर विरोधकांकडून या मुद्यावरून राजकारण केले जाण्याची शक्यता

नाशिक : नाशिकसह राज्यातील बहुतांशी भागात कापूस पिकांवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापसाचे होणारे नुकसान पाहता, राज्य सरकारने कापुस उत्पादकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या दहा दिवसात कृषी व महसूल खात्याने एकात्रित पंचनामे करून शासनाला अहवाल सादर करावयाचा आहे.नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव, येवला, चांदवड, बागलाण, कळवण, देवळा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापुस पिकविला जातो, सध्या कापसाचा हंगाम सुरू असून, काही दिवसांवर तो काढणीवर येणार असतानाच, त्यावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. विशेष करून विदर्भ व मराठवाड्यात हे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे कापुस उत्पादक हवालदिल झाले आहेत, विधीमंडळाच्या नागपुर अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर विरोधकांकडून या मुद्यावरून राजकारण केले जाण्याची शक्यता असल्याने त्यातील हवा काढून घेण्यासाठी अधिवेशनापुर्वीच कापुस उत्पादकांना नुकसान भरपाई देण्याचा विचार करून राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी तातडीने कापुस पिकांचे पंचनामे करण्याचे ठरविण्यात आले. या संदर्भात गुरूवारी शासनाचे आदेश सर्वच जिल्हाधिका-यांना प्राप्त झाले आहेत. कापुस पिकाबरोबरच धान पिकावरही तुडतुडे रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने दोन्ही पिकांचे पंचनामे येत्या दहा दिवसाच्या आत करण्याच्या सुचना आदेशात देण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने पंचनामे करीत असताना नुकसानग्रस्त शेतीचे जीपीएस फोटो भ्रमणध्वनी अ‍ॅपच्या सहाय्याने काढण्यात यावेत, जेणे करून नुकसानीच्या दाव्याची ग्राह्यता पडताळता येईल असेही आदेशात म्हटले असून, नुकसान ठरविताना शेतकºयाच्या सातबारा उताºयावर पिकाची नोंद असणे आवश्यक असून, पंचनामे झाल्यानंतर ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांच्या बाबतीत मदत देण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात यावे असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.