ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून देण्यात आलेला निधी विकासकामांसाठी असल्याने ग्रामपंचायतींनी थकीत देयक भरण्यास नाराजी व्यक्त केली असून, तसा सूर उमटू लागला आहे. ग्रामपंचायतींच्या मते आजवर शासनाकडूनच ग्रामीण भागात वीज सेवा पुरविण्यात येत असताना आता हा खर्च ग्रामपंचायतींच्या माथी मारण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचातींना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहणार नसल्याचे म्हटले आहे.
चौकट====
वीज चोरी, हायमास्टला बसणार आळा
दरम्यान, पथदिव्यांच्या विजेचा भार आता ग्रामपंचायतींवर टाकण्यात आल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील वीजचोरीवर आपसूकच आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पथदिव्यांवर आकडे टाकून वीजचोरी केली जात असून, या वीजचोरीवर लक्ष ठेवण्यास गावपातळीवर यंत्रणा नसल्याने अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. शिवाय विकासकामांच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत लोकप्रतिनिधींकडून वारेमाप हायमास्ट बसविण्याच्या प्रकारातही वाढ झाली होती. जागा मिळेल तेथे चौक व रस्त्यात हायमास्ट बसवून त्यासाठी शासनाच्या विजेचा वापर केला जात असे. आता मात्र ग्रामपंचायतींकडूनच देयक वसूल होणार असल्यामुळे वीजचोरी रोखण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर आली असून अनावश्यक वापरही टाळण्यास मदत होणार आहे.