नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर-वीर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याने शिक्षण विभागातील भ्रष्ट कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, अशाप्रकारे ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांनाच त्यांच्या हक्काच्या वेतनासाठी अन्यायाचा सामना करावा लागत असेल तर मनमानी करणाऱ्या शाळांविरोधात विद्यार्थी आणि पालकांचे गाऱ्हाणे कोण ऐकणार, असा प्रश्न या घटनेमुळे निर्माण झाला आहे. नाशिक जिल्ह्याला शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार नवा नाही, शाळेची पटसंख्या, शिक्षकांची पदमंजुरी याविषयी कोणतीही पडताळणी न करता शिक्षकांना सऱ्हास शालार्थ आयडी दिल्याच्या आरोपाखाली २०२० मध्ये तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना यापूर्वी निलंबित करण्यात आले आहे. शालार्थ आयडीतून शिक्षकांचे वेतन सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. हा आयडी शिक्षकांना देण्यासाठी शिक्षक कार्यरत असलेल्या संबंधित संस्थेची पटसंख्या, शिक्षकांची पदमंजुरी, मुख्याध्यापकाची मान्यता, शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता, त्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी समितीमार्फत पडताळणी अशा स्वरुपातील प्रक्रिया करणे गरजेचे असते. मात्र, हे काहीही न करता उपसंचालकांनी थेट शालार्थ आयडी शिक्षकांना देऊ केल्याच्या व त्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी शिक्षकांनी केल्या होत्या. त्यानंतर नितीन बच्छाव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. आता शिक्षकांच्या वेतन मान्यतेच्या प्रकरणात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्याने शिक्षण विभागाचा संपूर्ण कारभारच संशयाच्या घेऱ्यात सापडला आहे.
शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने रोखलेले प्रस्ताव
डीएड टू बीएड मान्यता - ४७
वरिष्ठ व निवडश्रेणी -२२
मुख्याध्याध्यापक -पर्यवेक्षक - १२
कोट-
माध्यमिक शिक्षण विभागाचा देवाणघेवाणीचा संपूर्ण कारभार शिक्षणाधिकारी यांचा चालक, दोन पुरुष व एक महिला असे तीन कारकून यांच्या माध्यमातून चालतो. हा प्रकार शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणारा आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर संपूर्णपणे चालक ज्ञानेश्वर येवले याने ताबा मिळविलेला असताना शिक्षणाधिकारी यांचा त्याच्यावर वरदहस्त होता. त्यातूनच हा प्रकार घडला. आता शिक्षण विभागाची डागाळलेली प्रतिमा स्वच्छ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे.
- एस. बी. देशमुख, सचिव, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ
---------------
काही पुढारी शिक्षकांचाही समावेश
शिक्षण विभागातील लाचखोरी राज्यभरात बोकाळली आहे. त्यासाठी दलाली करणारे शिक्षक पुढारीही कारणीभूत आहेत. त्यामुळे लाचखोर शिक्षणाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबतच असे शिक्षकही शोधून त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, त्यांच्या मालमत्तांची, कार्यभाराचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
- एस.बी. शिरसाठ, कार्याध्यक्ष, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ
अधिकारी एवढे निर्ढावले कसे ?
शासनाच्या विविध विभागात अधिकाऱ्यांच्या तीन वर्षांनी नियमित बदल्या होतात. परंतु. शिक्षण विभागातील अधिकारी वारंवार एकाच जिल्ह्यात पद बदलून बदली करून घेतात. त्यामुळे त्यांना शाळा, शिक्षकांच्या अडचणी लक्षात येत असल्याने जाणीवपूर्वक प्रस्ताव अडवून धरण्याच्या प्रकारांतून अशा गैरव्यवहारांची प्रकरणे समोर येतात. विशेष म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्याची उदाहरणेही समोर येत नाही. निलंबनाच्या कारवाईनंतर त्यांना दुसऱ्या जिल्ह्यात समकक्ष पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यात येत असल्याने पाच-सहा महिन्याच्या निलंबनानंतर पुन्हा नोकरी सुरूच राहते, असा विश्वास बळावल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारी निर्ढावल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.