एसटीला तोटा भरून देण्याची हमी महानगरपालिकेची नाही

आयुक्तांची स्पष्टोक्ती : आचारसंहितेनंतरच निर्णय

नाशिक : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने शहर बस वाहतूकसेवा चालविण्यास असमर्थता व्यक्त करत १०८ कोटी रुपयांच्या तोट्याची भरपाई द्या, अन्यथा १ फेबु्रवारीपासून बससेवा बंद करण्याचे पत्र महापालिकेला दिल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी, आता पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने महामंडळाच्या पत्रावर निर्णय घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहर बस चालविताना तोटा भरून देण्याची हमी महापालिकेने दिली नसल्याचेही सांगत आयुक्तांनी महामंडळाने दिलेला इशारा टोलवून लावला आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी ३ जानेवारी २०१७ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून शहर बससेवा चालविण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली आहे. महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत झालेला १०८ कोटी रुपयांचा तोटा भरून न दिल्यास १ फेब्रुवारी २०१७ पासून शहर बससेवा बंद करण्यात येईल, असा इशाराही पत्रात देण्यात आला. महामंडळाने पाठविलेल्या या पत्राबाबत महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, महामंडळाने पत्र पाठविले असले तरी आता पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे आणि येत्या काही दिवसांत महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे आचारसंहिता काळात राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे, आचारसंहिता संपल्यानंतरच या विषयावर चर्चा करता येईल. मात्र, शहर बससेवा महामंडळामार्फत चालविली जात असताना त्यांचा तोटा भरून देण्याची हमी महापालिकेने दिलेली नाही. त्यामुळे भरपाईचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी महामंडळाने दिलेल्या इशाऱ्यासंबंधी बोलताना सांगितले, शहर बससेवा ही महापालिकेवर बंधनात्मक नाही तर ती ऐच्छिक आहे. बससेवा चालविण्याची महापालिकेची परिस्थिती नाही. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानांतर्गत महापालिकेला विचारणा झाली त्याचवेळी महापालिकेने एसटी महामंडळाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. महामंडळाला बससेवा नीट चालविता आली नाही, हा त्यांचा दोष आहे. त्यांच्याकडून कोणत्या कायद्यान्वये महापालिकेकडे भरपाई मागितली जात आहे. त्यांनी त्यांच्या अडचणी सरकारपुढे मांडाव्यात. याउलट बसथांबे हे आमदार निधीतून उभारून देण्यात महापालिकेने महामंडळाला मदतच केली असल्याचे बग्गा यांनी स्पष्ट केले.