नाशिक : शहरात पुन्हा कोरोना संसर्ग वाढू लागला आणि आता बेड्स तसेच ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स मिळत नसल्याने रोष वाढू लागला आहे. महापालिकेच्या नुकत्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले आणि प्रशासनावर खापर फोडण्यात आले. मुळात लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावर मांड नाही, असे यातून स्पष्ट होतेच; परंतु निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर बाजारात अकारण गर्दी करणारे, राजकीय मेळावे या सर्व गोष्टींविषयी काय, लोकप्रतिनिधी तेथे वाईटपणा घेत नसल्याने लोकांना खूश करण्यासाठी प्रशासन सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहे.
गेल्यावर्षी कोरोनाचे संकट आल्यानंतर आता ते जानेवारीत संसर्ग आटोक्यात आल्यासारखे दिसत होते. मात्र, नंतर फेब्रुवारीत पुन्हा संकट वाढले. मार्च महिन्यात तर कहर झाला आणि गेल्या वर्षी जून ते सप्टेंबर महिन्यात आढळणारे बाधितांच्याा आकड्याचे उच्चांक यंदा मोडले जात आहेत. पुन्हा महापालिकेच्या रुग्णालयातील अव्यवस्था, खासगी रुग्णालयात बेड न मिळणे यांसह अन्य सारेच जैसे थे असल्याचे दिसू लागले आहे. कोरोनाचा उपसर्ग इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे की, आता नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. अशावेळी राजकीय लाभ उठवून प्रशासनाला धारेवर धरणे सोपेच आहे. त्यामुळे प्रशासनाला चार खडे बोल सुनावले की नागरिक खूश!
मुळात लोकानुनयाचे असे राजकारण करताना आपल्या प्रभागातील संसर्ग रोखण्यासाठी कोणी किती प्रयत्न केले हे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक प्रभागात बाजारपेठा आहेत, तेथे हेाणारी गर्दी टाळण्यासाठी कोणत्या नगरसेवकाने प्रयत्न केले, फलक लावले की कटु बोल सुनावून वाईटपणा घेतला? राजकीय नेत्यांच्या भेटी आणि मेळावे कुठे कमी झाले? लोकप्रतिनिधींचा सहभाग केवळ प्रशासनाला धारेवर धरण्याइतपर्यंतच मर्यादित आहे काय याचेदेखील आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे.
जानेवारी महिन्यात थोडे रुग्ण कमी होत नाही ताेच महापालिकेचा निधी आरोग्यसेवा बळकट करण्यावर खर्च करण्यापेक्षा आपल्या प्रभागातील विशेषत: डांबराचे थर कसे वाढतील याकडे लक्ष पुरवले गेले. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे. कंत्राटी कर्मचारी घेतले तरी नगरसेवकांच्या वशिल्यातील कर्मचाऱ्यांना काेरोना रुग्णालयात काम देऊ नका म्हणून दबाव का टाकला जातो? काेविड सेंटर्स सुरू केल्यानंतर तेथे बेड, टेबल-खुर्च्या आणि भोजन पुरविण्यापासून कंत्राटे कोणाकडे जातात याचा विचार केला तरी कुठे तरी राजकीय नेत्यांशी, नगरसेवकांशी संबंधित व्यक्तीच सापडतात. मग केवळ उणिवा काढून प्रशासनावर दोेषारोप करण्यापेक्षा स्वत: प्रशासनाला कितपत पाठबळ दिले आणि प्रसंगी जनतेशी कटुपणा किती घेतला याचाही विचार करायला हवा. तरच प्रशासनावर खापर फोडण्याचा नैतिक अधिकार संबंधिताना मिळू शकेल. मुळात कोरोना संसर्ग राेखण्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नाही तर लाेकप्रतिनिधींचीदेखील आहे, हे लक्षात घेतले तरी खूप झाले!