स्थायी समितीचे सभापती गणेश गीते यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली. यावेळी सर्व प्रथम वॉटर ग्रेसच्या आऊटसोर्सिंगच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. भाजपचे कमलेश बोडके यांनी वॉटर ग्रेसच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करून त्यांना प्रत्यक्ष वेतन दिले जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या कामगारांकडून प्रत्येकी पंधरा हजार रुपयांची अनामत रक्कम घेण्यात आली आहे. त्याबाबत काय निर्णय घेणार असा प्रश्नदेखील केला. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संचालक डॉ. कल्पना कुटे यांनी ठेकेदाराला महापालिकेने दिलेली नोटीस आणि त्या आधारे दिलेल्या उत्तराची माहिती दिली. मात्र, ठेकेदाराकडून कामगारांची अडवणूक होत असून, आपण पंचवीस कर्मचाऱ्यांशी बोललो आहेत, त्यांना महापालिकेत आणण्यास तयार आहे. त्यांची महापालिकेने व्यक्तिगत चौकशी करावी तोपर्यंत बिल अदा करू नये असे सांगितले. यावेळी बोडके यांच्या मागणीनुसार स्थायी समितीचे देान सदस्य आणि दाेन अधिकारी यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश सभापती गिते यांनी दिले.
शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी घंटागाठी ठेकेदारांकडून आकारण्यात येणाऱ्या आठ हजार रुपये जीपीएस, तसेच त्या आधारे किती घंटागाडी ठेकादारांवर कारवाई केली, तसेच कोणत्या कारणाने कारवाई केली याबाबत माहिती विचारली. मात्र, सभापतींनी पुढील सभेत ती सादर करण्याचे आदेश केले. वर्षा भालेराव यांनी घंटागाडी ठेकेदारांनी निरुपयोगी बांधकाम साहित्य खरेदी करण्याचे आदेश असतानादेखील संबंधित ठेकेदारांचे कर्मचारी ते उचलून नेत नसल्याची तक्रार केली.
इन्फो..
यावेळी झालेल्या चर्चेत सत्यभामा गाडेकर यांनी दारणा नदीतून पाणी सोडल्यानंतर उपसा न करणाऱ्या महापालिकेकडून पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर नाशिकरोड विभागासाठी उपसा केला जात असल्याची तक्रार केली. भंडारा येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी केली असता बिटको रुग्णालयाचे फायर ऑडिटदेखील झाले नसल्याचे गायकवाड यांनी निदर्शनास आणून दिले.
इन्फो..
स्थायी समितीत ठेकेदारीवर चर्चा हा नवा प्रकार नसला तरी घंटागाडी ठेकेदाराच्या दंडाबाबत प्रश्न करून एका राजकीय पक्षाच्या ठेकेदाराचा दंड माफ करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.