ठाकूर समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र

अनुसूचित ठाकू र जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र वितरणात विलंब करून ठाकूर समाजातील खऱ्या लाभार्थींना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे राजकीय षडयंत्र रचले जात असून, पडताळणी समित्याच आदिवासी विभागामार्फत हे षडयंत्र करत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकूर समाजाच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या राज्यस्तरीय महामेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात आला  आहे.

नाशिक : अनुसूचित ठाकू र जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र वितरणात विलंब करून ठाकूर समाजातील खऱ्या लाभार्थींना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे राजकीय षडयंत्र रचले जात असून, पडताळणी समित्याच आदिवासी विभागामार्फत हे षडयंत्र करत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकूर समाजाच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या राज्यस्तरीय महामेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात आला  आहे.त्याचप्रमाणे अनुसूचित ठाकूर जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रांची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावी अन्यथा समाजातर्फे रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशाराही अखिल महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित ठाकूर जमातीच्या महामेळाव्याच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.मुंबई नाका येथील तुपसाखरे लॉन्स येथे अखिल महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित ठाकूर जमातीच्या महामेळाव्यात समाजाच्या विविध मागण्यांसह जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात येणाºया अडचणींविषयी चिंतन करण्यात आले. माजी न्यायाधीश चंद्रकांत सैंदानी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (दि.२) झालेल्या महामेळाव्यात व्यासपीठावर प्रमुख वक्ते रणजित शिंदे यांच्यासह दिलीप देवरे, कैलास देवरे, संतोष ठाकूर, दीपक चव्हाण, यशवंत बागुल, पी. एस. अहिरे आदी उपस्थित होते. समाजातील शिक्षण, नोकरी, राजकारण अशा विविध कारणांसाठी आवश्यक असलेल्या जातवैधता प्रमाणपत्रांचे सुमारे पाच ते सहा हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. हे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्यात यावे, तसेच कुटुंबातील अथवा रक्ताच्या नात्यातील जातवैधता प्रमाणपत्र असल्यास संबंधित अर्जदारास तत्काळ जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात यावे यासाठी जात पडताळणी समित्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही या महामेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात आली. त्यासाठी समाजाने एकत्रितपणे प्रयत्न करण्यासोबतच आवश्यकता भासल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा ठरावही या महामेळाव्यात करण्यात आला. प्रास्ताविक बंडू पवार यांनी केले.समाजाची हजारो प्रकरणे प्रलंबितमहाराष्ट्रातील ४७ जमाती अनुसूचित जमातीत वर्गीकृ त करण्यात आल्या असून मात्र यातील ठराविक जमातींना राजकीय दबावाखाली महाराष्ट्रातील आठही समित्यांकडून अन्यायाची वागणूक मिळत आहे. समिती अधिकारी मनमानी पद्धतीने सूडबुद्धीने ज्या जमातींना त्रास देत आहे. त्यात ठाकूर जमातीचा समावेश आहे. सर्व पुरावे असूनही ठाकूर समाजाची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच ज्यांना निकाल दिला जातो तो अन्याय कारक, मुद्दाम विरोधात दिला जात आहे. असे विविध आरोपही ठाकूर समाजाच्या विविध प्रतिनिधींनी महामेळाव्याच्या माध्यमातून केले. ठाकूर समाजावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.