जळगाव निंबायती परिसरात मक्याची ५५३ व बाजरीची ४१९ हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली होती. यामध्ये ७२४ शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचे अर्ज दाखल केले होते. यापैकी केवळ ३२८ शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थी यादीत आल्याने प्रशासनाने याबाबत त्वरित खुलासा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
पीक विमा योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विम्याचा हप्ता हा खरीप हंगामातील कोरडवाहू पिकांसाठी ३० टक्के व बागायती पिकांसाठी २५ टक्के असा दर मर्यादित ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार प्रतिहेक्टर मका- ६००, सोयाबीन - ९००, तूर - ७००, बाजरी- ५००, मूग - ४००, उडीद - ४००, भुईमूग - ६०० तर कांदा ३२५० रुपये इतका होता.
इन्फो
सेवा केंद्रही अनभिज्ञ
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज व रक्कम भरली होती. त्याचप्रमाणे कृषी अधिकारी व प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष नुकसानीची पाहणी करून पंचनामे केले होते. त्यापैकी काही शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थी यादीत आहेत तर काहींची नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेतकरी सरकार सेवा केंद्राच्या संचालकांना याबाबत विचारणा करीत आहेत. मात्र, त्यांना याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत आहे.