या बैठकीत प्रामुख्याने मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक यांना त्वरित मान्यता देण्यासाठी प्रभारी मुख्याध्यापक यांना तीन महिन्यापेक्षा अधिक दिवसांची मान्यता देण्यात येऊ नये, नियमानुसार मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करण्यात यावी, मुख्याध्यापक नियुक्तीमध्ये अपंग अनुशेष पूर्ण करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच विनाअनुदानितवरून अनुदानित वर बदल्या करताना शिक्षण विभागाकडून काहींना मान्यता देण्यात येतात व काही लोकांची अडवणूक केली जाते, यामध्ये मोठी देवाण-घेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. विनाअनुदानित शाळांच्या मूल्यांकनाच्या बाबतीमध्ये शिक्षकांकडून काही शिक्षक नेते यांनी विनाअनुदानित शिक्षकांकडून अनुदान देण्यासाठी मोठ्या रकमा जमा केल्याची तक्रारही करण्यात आली. या प्रकरणी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून डोळेझाक केली जात असून, त्यांच्या संगनमताने हा सर्व प्रकार चालू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. याबाबत शिक्षणाधिकारी उपासनी यांनी, कोणत्याही शाळेच्या मूल्यांकनाचा आदेश शासनाचा नाही. सर्वच्या सर्व शाळा अनुदानास पात्र ठरलेल्या आहेत. त्यांचा फक्त आढावा घेण्यासाठी समिती होती. शाळांच्या मूल्यांकनासाठी जर कोणी पैसे दिले असेल तर त्यांनी ते परत घ्यावे. कोणतीही शाळा अपात्र होणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अनेक संस्था चालकांनी पेन्शन मंजूर केले नाही, त्या संस्थावर शिक्षणाधिकारी यांनी त्वरित कारवाई करावी. वेतन पथक कार्यालयात अनेक शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. मेडिकल बिल मिळत नाही. सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांचा २५ टक्के कपात झालेला पगार देण्यात यावा, प्रॉव्हिडंड फंडाच्या स्लिपा मिळत नाही या विषयावरही चर्चा करण्यात येऊन त्यावर पुन्हा बैठक घेण्याचे उपासनी यांनी मान्य केले.
या बैठकीत इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षांची तैयारी संदर्भात मार्गदर्शन करण्याचे ठरले. इ. ५ वी चा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याच्या निर्णयास विरोध करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्याध्यापक संघाचे मार्गदर्शक ई. के. कांगणे, एस. के. टिळे, एस. के. शिंदे, नाना खैरनार, नरेंद्र ठाकरे, के. के. आहिरे, गुलाब भामरे, साहेबराव कुटे,आर. डी. निकम, किशोर जाधव, डी.एस. हारबा, पल्लवी आहेर आदी उपस्थित होते.
(फोटो ०८ टीचर) मुख्याध्यापक संघाच्या सहविचार सभेप्रसंगी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी व मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी.