‘पीएमएस’प्रणालीच्या तक्रारींची आता आॅनलाइन दखल

नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व बांधकाम विषयक विकास योजनांसाठी ‘पी.एम.एस.’ प्रणालीचा वापर करण्यास शासनाने बंधनकारक केले असून, सदर प्रणालीची अंमलबजावणी तसेच ई-निविदा विषयक तक्रारीचे निराकरण करून, जलदगतीने काम व्हावे यासाठी सर्व नोंदणीकृत ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था या प्रवर्गातील ठेकेदारांसाठी गुगल फॉर्मवर आधारित तक्रार प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, या प्रणालीचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी केले आहे.

नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व बांधकाम विषयक विकास योजनांसाठी ‘पी.एम.एस.’ प्रणालीचा वापर करण्यास शासनाने बंधनकारक केले असून, सदर प्रणालीची अंमलबजावणी तसेच ई-निविदा विषयक तक्रारीचे निराकरण करून, जलदगतीने काम व्हावे यासाठी सर्व नोंदणीकृत ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था या प्रवर्गातील ठेकेदारांसाठी गुगल फॉर्मवर आधारित तक्रार प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, या प्रणालीचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी केले आहे.सदर तक्रार प्रणाली नोंदणीकृत ठेकेदारांसाठी असून, सदर तक्रारीत कामाचे नाव, ठेकेदाराचे नाव, ई-मेल व मोबाइल क्रमांक नोंदविणे तसेच पी.एम. एस.(प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम) अथवा ई-निविदा विषयक कामाच्या बाबतीत पीएमएस क्रमांक अथवा ई-निविदा क्रमांक टेंडर आयडी नोंदविणे आवश्यक राहणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.सदर तक्रार प्रणाली आॅनलाइन असल्याने ज्या विभागांशी संबंधित सदर तक्रार असेल त्यांनाही तक्रार ई-मेल द्वारे प्राप्त झाल्यानंतर सदर तक्रारीचे निवारण करून त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे उत्तर ई-मेलद्वारे संबंधित तक्रारदारास तक्रार करण्यास तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ई-मेल द्वारे सात दिवसांत कळविणे आवश्यक करण्यात आले आहे. संबंधित सर्व विभागांमधील संगणक प्रणाली अवगत असलेल्या एक कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाधिकारी यांना सदर तक्रार निवारण प्रणालीचे अनुपालन करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.