उमेदवारांच्या जात वैधतेची आयोगाकडून दखल

नाशिक : राखीव जागांवर निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अधिक आक्रमक होत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, महापालिका व ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले किंवा नाही याची तातडीने माहिती मागविली आहे.

ठळक मुद्देमाहिती संकलित : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने जाग

नाशिक : राखीव जागांवर निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अधिक आक्रमक होत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, महापालिका व ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले किंवा नाही याची तातडीने माहिती मागविली आहे.या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्रत्येक उमेदवाराची विहित नमुन्यात माहिती मागविली असून, त्यात उमेदवाराने नामांकन दाखल करताना जात वैधता समितीकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती जोडली होती काय? निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आता जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकाºयाकडे सादर केले काय? निवडून आल्यानंतर किती दिवसांनी प्रमाणपत्र सादर केले याची माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाºया उमेदवाराला निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निवडणूक कायदा आहे. या कायद्याला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका पडून असताना गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका फेटाळून स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक आयोग आक्रमकराज्यभरातील हजारो सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असून, या संदर्भात निवडणूक आयोग व राज्य सरकार अंतीम निर्णय घेणार असले तरी, या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्यामुळे आयोगाने अधिक आक्रमक होऊन आता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराच्या जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्राची खातरजमा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाकडून गेल्या दोन दिवसांपासून युद्धपातळीवर माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.