नाशिक जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत मे २०२० मध्येच संपुष्टात आली असून, तत्पूर्वी सहकार विभागाने फेब्रुवारी महिन्यातच प्रारूप मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात सोसायटी गटातून ठराव मागविण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. दरम्यान, मार्च महिन्यात कोरोनाचा शिरकाव होताच, दोन महिने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने सहकार विभागाने जिल्हा बँकेच्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमाला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर संचालक मंडळाला दहा महिने मुदतवाढ दिली होती. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यातील अनेक सोसायट्यांनी ठराव करून जिल्हा बँकेला पाठविले होते, तर ज्या सोसायट्यांनी पाठविले नाहीत त्यांच्यासाठी अलीकडेच मुदत देऊन ठराव मागवून त्यावर हरकतीही नोंदविण्यात आल्या होत्या. कोरोनामुळे ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित पडलेली ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचनांची सुनावणी घेऊन २५ दिवसांच्या कालावधीनंतर अंतिम मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने सदरची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्यात यावी व प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचे काम ज्या पातळीवर थांबविण्यात आले आहे तेथून ते पूर्ववत सुरू करण्यात यावे, असेही सहकार विभागाने बजावले आहे.
चौकट===
सुनावणीकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या आजी-माजी संचालकांची सहकार विभागाकडे चौकशी सुरू असून, एक प्रकरण उच्च न्यायालयातही संचालकांच्या विरोधात निकाल गेल्याने काही संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा निकाल संचालकांच्या विरोधात लागला तर आजी-माजी संचालकांना जिल्हा बँकेचे दार बंद होणार आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुकीत हे संचालक सामोरे जातील किंवा नाही याविषयी संदिग्धता आहे.