फंडातील कर्मचार्‍यांवर टांगती तलवार

आरोग्य विद्यापीठ : सहा प्राध्यापकांना दाखविला घरचा रस्तासंदीप भालेराव/ नाशिक - २०१७ मध्ये फंडातील कर्मचार्‍यांची मुदत संपणार असून त्यांना यापुढे मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला असल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठ फंडातील सहा प्राध्यापकांचा कार्यकाळ संपल्याने त्यांना पुन्हा मुदतवाढ न देता कामावरून कमी करून विद्यापीठाने प्रत्यक्ष कारवाईला सुरूवात केल्याचेही दाखवून दिले आहे. या प्रकारामुळे फंडातील कर्मचार्‍यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आली आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात काही पदे शासनस्तरावरील असून काही पदे विद्यापीठ फंडातून भरली आहेत. फंडातील कर्मचार्‍यांचा करार हा पाच वर्षांसाठी आहे. साधारणपणे दिड वर्षापूर्वी फंडातील कर्मचार्‍यांची पाच वर्षांची मुदत संपल्याने त्यांना नोकरीवरून कमी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. परंतु कर्मचार्‍यांच्या रेट्यामुळे मोठ्या मुश्किलीने त्यांना २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. हे कर्मचारी २०१७ मध्ये पुन्हा नोकरीवर दावा सांगण्याची शक्यता गृहित धरून विद्यापीठाच्या प्रशासन विभागाने या कर्मचार्‍यांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्याची तयारी चालविली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार फंडातील कर्मचार्‍यांना भविष्यात नोकरीचा दावा, तसेच नोकरीसाठी न्यायालयात न जाण्याचे शपथेवर सांगावे लागणार आहे. गेल्या १६ रोजी विद्यापीठ फंडातील सहा प्रोफेसरांची मुदत संपल्याने त्यांना मुदतवाढ न देता त्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. याचाच अर्थ विद्यापीठ यापुढे कुणालाही मुददवाढ देण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे विद्यापीठ फंडातील कर्मचार्‍यांमध्ये काहीशी चलबिचल निर्माण झाली आहे. विद्यापीठात सुमारे ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी हे विदयपीठ फंडातील आहेत. विशेष म्हणजे विदयापीठातील सर्व महत्वाच्या ाविभागात हे कर्मचारी कुशलतेने काम करीत आहेत. त्यांचा आजवरचा अनुभव विद्यापीठासाठी उपयुक्त ठरत असतांनाही याच कर्मचार्‍यांच्या मुळावर विद्यापीठ उठल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नुतन कुलसचिवांविषयी संताप आहे. कुलसचिवांवर नाराजीविद्यापीठाचे नुतन कुलसचिव यांनी पदभार घेतल्यानंतर ज्यांचा कार्यकाळ पुर्ण झाला अशा अंदाजे १२ ते १५ प्राध्यापकांना कामावरून कमी केले आहे. तसेच यापुढे फंडातील कर्मचार्‍यांना देखील मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचार्‍यांनी कुठेही दाद मागू नये यासाठी त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्याचीही शक्कल लढविली आहे.त्यानुसार या कर्मचार्‍यांना न्यायालयात देखील जाता येणार नाही की, आंदोलन, मोर्चे काढता येणार नाही. त्यामुळे नोकरीवर गदा आल्याने या कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे.