दुय्यम निबंधक अडचणीत : २००१ पासून शासनाची लूट

बागलाण तालुक्यात जमीन घोटाळा

सटाणा : बागलाणच्या तहसीलदारांनी शासनाचे अधिकार स्वत:कडे ठेवून नवीन शर्तीच्या जमीन खरेदी-विक्रीस परवानगी दिल्याने बागलाण तालुक्यात चाळीस एकरवर जमीन घोटाळ्याने नांदगाव पाठोपाठ बागलाण तहसीलदार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले असताना, दुय्यम निबंधकानेही आराई परिसरात परस्पर शासनाचा नजराणा बुडवून नवीन शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार केल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे या जमीन घोटाळा प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे.शासन नियमानुसार नवीन शर्तीच्या व इनामी जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना महसूल आयुक्तांच्या परवानगीची आवश्यकता असते. तहसीलदाराने तसा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर महसूल आयुक्तांच्या परवानगीने जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी खरेदी-विक्रीबाबत परवानगी देण्याचे आदेश तहसीलदाराला देतात. त्यानंतर दुय्यम निबंधकाला तहसीलदार खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी पत्र देतो. त्यासाठी त्या जमिनीच्या बाजारभावाच्या पन्नास टक्के रक्कम नजराणा शासनाला भरणे बंधनकारक आहे. मात्र तहसीलदाराने शासन नियमाचे पालन न करता तालुक्यातील किकवारी खुर्द, तळवाडे दिगर, ढोलबारे, रातीर, कऱ्हे गावांतील चाळीस एकरपेक्षा अधिक जमीन खरेदी-विक्र ीला परवानगी दिली आहे. ही प्रकरणे २०१२ ते १४ या काळातील असल्याचे चौकशीत आढळले आहे. हे प्रकरण चौकशीसाठी मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांच्याकडे असून, नांदगावच्या तहसीलदारांना जमीन घोटाळ्याची नोटीस बजावल्याने त्यांच्यामागे चौकशीचे ग्रहण लागले असताना, बागलाणचे तहसीलदार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहेत. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच सटाणा दुय्यम निबंधक कार्यालयात आराई शिवारातही महसूल विभागाच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन शर्तीच्या जमिनीचा व्यवहार करून शासनाचा महसूल बुडविला असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या गैरव्यवहारामुळे दुय्यम निबंधक अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)