आचारसंहिता लागू : भूमिपूजन झालेली  कामे रोखण्याचे आदेश

लोकसभा निवडणुकीमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक टोकाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात जी कामे सुरू करण्याचे अंतिम कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक टोकाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात जी कामे सुरू करण्याचे अंतिम कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत, परंतु कामे सुरू झालेली नाही अशी कामे तातडीने रोखण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अलीकडेच कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मोठा फटका बसणार आहे. नवीन कामांसाठी निविदा मागवण्यास पूर्णत: मनाई करण्यात आली आहे.लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू होण्याच्या आत अनेक लोकप्रतिनिधी म्हणजेच नगरसेवक आणि आमदारांनी कामाचा धडका लावला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कामांचा किमान शुभारंभ झाल्याचे दिसले तरी त्याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सोमवारी (दि. ११) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आचारसंहिता अंमलबजावणीबाबत झालेल्या बैठकीत वेगळेच घडले. ज्या कामांना महापालिकेने यापूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. ते करता येत होते. परंतु आचारसंहिता लागू होईपर्यंत त्या कामासाठी कुदळ मारली नसेल तर अशी कामे तातडीने रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कामांचे भूमिपूजन होऊन सुद्धा किमान मेअखेर म्हणजेच आचारसंहिता पूर्णत: रद्द होईपर्यंत करणे कठीण झाले आहेत.  आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची कामे रखडली असून, यात स्मार्ट सिटीच्या चारशे कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.झटपट अर्थसंकल्प व्यर्थमहापालिकेचा अर्थसंकल्प आचारसंहितेत अडकू नये यासाठी आयुक्तांनी २१ फेबु्रवारीस अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर स्थायी समितीने २८ फेब्रुवारीस तातडीने मंजूर केला आणि महासभेसाठी नगरसचिवांकडे पाठविला. महापौर रंजना भानसी यांनी तातडीने म्हणजेच ७ मार्च रोजी तो मंजूर केला. परंतु त्यासंदर्भातील ठराव लिहीपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने आता स्थायी समितीचाच ठराव अंतिम असणार आहे.रजिस्टरवर नमूद केले ‘क्लोज्ड’महापालिकेतील निविदाप्रक्रिया पुन्हा मागवल्या जाऊ नये तसेच निविदा उघडल्या गेल्या असतील किंवा अन्य काही कार्यवाही करायच्या असतील तर त्या करता येऊ नये यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुखांच्या अशा रजिस्टरवर क्लोज्ड, असे लिहिले आहे.पदाधिकाऱ्यांनी बोलवले तरी जाऊ नका...जिल्हाधिकाºयांकडे झालेल्या बैठकीत अधिकाºयांना राजकीय नेते किंवा लोकप्रतिनिधींनी बोलवले तरी जाऊ नका असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोमवारीच  (दि. ११) एका पदाधिकाºयाने अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांना बोलविल्यानंतर त्यांनी आचारसंहितेमुळे येऊ शकत नसल्याचे सांगून असमर्थता व्यक्त केली.