पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून थेट पंचायतराज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना निधी वर्ग केला जातो. यंदा मात्र पंचायतराज व्यवस्थेतून पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांनादेखील दहा-दहा टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, जेणेकरून सदस्यांना आपल्या गटात विकासकामे करता यावीत. परंतु, ही कामे करताना त्यातील पन्नास टक्के बंधित व पन्नास टक्के अबंधित कामांवर खर्च व्हावा, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. बंधितची कामे व अबंधितची कामे काय असतील, हे देखील शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इतके सरळधोपट नियम असताना, ७२ सदस्यांपैकी निम्म्या सदस्यांनी आपल्या गटात कामे सुचविताना बंधित व अबंधित कामांची वर्गवारी करताना चुका केल्या आहेत. परिणामी, अगोदरच वर्षभरापासून रखडलेल्या निधी खर्चाचे नियोजन आपसूकच आणखी पुढे ढकलले गेले आहे. एकीकडे गटात विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची सभागृहात ओरड करायची व दुसरीकडे मिळालेला निधी खर्च कोठे व कसा करायचा, याबाबत अनभिज्ञ राहायचे असाच हा प्रकार आहे. मुळात पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाच्या नियोजनास उशीर झाला आहे. त्यात प्रत्येक वेळा सदस्यांकडून कामांमध्ये फेरबदल, दुरुस्ती सुचविली जात असल्याने परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून तो प्रशासनाकडे पाठविण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आज काम सुचविले आणि आठवडाभरात त्याची सुरुवात झाली, अशी जादूची कांडी फिरवल्यागत कधी होत नाही, शासकीय कामात तर नाहीच नाही. त्यामुळे गेल्या साडेचार वर्षांत जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून कामकाज करताना इतका अंदाजही जर सदस्यांना येऊ शकत नसेल, तर त्यांची कारकीर्द वाया गेली असेच म्हणावे लागेल. मात्र, ज्यांनी याचा अचूक अंदाज बांधला त्यांना शाबासकी द्यावी लागेल, ती यासाठी की, त्यांना ‘खऱ्या’ अर्थाने जिल्हा परिषद कळाली असेच म्हणावे लागेल. बाकी राहिला प्रश्न कामांचा तर विद्यमान सदस्यांच्या काळात त्याची फळे जनतेला चाखायला मिळाली तरी पुरे झाले.
-श्याम बागुल