गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांपासून राज्यातील सर्व शहरी भागासाठी समान बांधकाम नियमावली म्हणजेच युनिफाइड डीसीपीआर मंजुरीचा विषय प्रलंबित होता. त्यामुळे अनेक नव्या नियमांत स्पष्टता येणार असल्याने आणि जादा चटईक्षेत्र मिळणार असल्याने अनेक विकासकांनी प्रकल्प थांबवले होते. मात्र नवीन नियमावलीस विलंब झाल्यानंतर अनेकांनी अखेरीस बांधकामे मंजुरीसाठी सादर केली आणि त्यानंतर ती मंजूर झाल्याने कामे सुरू केली होती. मात्र गेल्यावर्षी २ डिसेंबर रोजी मंजूर झालेल्या युनिफाइड डीसीपीआरमुळे अनेक सवलती मिळणार असल्याने अनेकांनी त्यासाठी अर्ज केले; परंतु २ डिसेंबर रोजीच राज्य शासनाने निर्माणाधीन बांधकामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील, असे कळवल्याने अनेकांची घोर निराशा झाली. त्यानंतर १ फेब्रुवारी राज्य शासनाने एक समिती नियुक्त केली आणि समितीला मार्गदर्शक सूचनांची शिफारस करण्यास सांगितले. त्यामुळे तीन महिने सर्व बांधकामे ठप्प झाली. मात्र, आता दोन दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक महापालिकेत अडकलेल्या दोनशे प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इन्फो...
शहरातील अनेक बांधकामे करताना ती मार्चअखेरीस पूर्ण व्हावी असे आर्थिक गणित असले तरी त्यांना विलंबामुळे आर्थिक फटका बसला आहेे. शिवाय महारेराकडे नोंदणी केली असल्याने अनेकांना वेळेत बांधकामे न केल्याने अडचण होणार आहे.