नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पेठरोड मार्केटमधील विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता 'सिक्युरिटीरायझेशन ॲक्ट'नुसार ताब्यात घेतली होती. नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली. परंतु याबाबत सन २०१३-१४ मध्ये लेखपरीक्षकांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ठेवला होता. याविरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली असता, पणनमंत्र्यांनी लेखापरीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी सर्व चौकशी करून पणनमंत्र्यांकडे चौकशी अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले होते. मात्र पणनमंत्र्यांच्या आदेशा विरोधात बाळू संतू बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. यातील एक याचिकेत पणनमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत संचालक मंडळाकडून ६४ कोटी वसूल करावे, तर दुसरी याचिका याप्रकरणी पुनर्चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विद्यमान सभापतींसह आजी माजी, असे सुमारे ३१ संचालक दोषमुक्त झाले असून, त्यांना क्लिन चिट मिळाली आहे.
चौकट====
याचिकाकर्त्याविरोधात दावा करणार
या प्रकरणामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाले असून, विनाकारण वेळ खर्ची झाला आहे. त्यामुळे याचिका कर्त्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला जाणार आहे. या खटल्याकामी झालेला सर्व खर्च त्याच्याकडून वसूल केला जाणार आहे.
- देवीदास पिंगळे, सभापती, बाजार समिती