नागरी सुविधा केंद्र चालक करणार औषधांची विक्री

नागरी सुविधा केंद्रचालकांना आता सरकारी सेवा देण्याबरोबरच सरकारने खासगी उद्योगांशी केलेल्या करारानुसार त्यांचे उत्पादनही विक्रीचे बंधनकारक

ठळक मुद्देसरकारची सक्ती  खासगी कंपन्यांचा प्रसार बंधनकारक

नाशिक : सरकारच्या सेवा नागरिकांच्या घरापर्यंत जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी राज्य सरकारने गावोगावी सुरू केलेल्या नागरी सुविधा केंद्रचालकांना आता सरकारी सेवा देण्याबरोबरच सरकारने खासगी उद्योगांशी केलेल्या करारानुसार त्यांचे उत्पादनही विक्रीचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मध्यंतरी योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या पतंंजली निर्मित औषधांची सेवा केंद्रांद्वारे प्रचार व प्रसार करणाºया सरकारने आता एका औषध कंपनीचे होमिओपॅथी गोळ्यांचे किटची विक्री करण्याची सक्ती केंद्रचालकांवर केली असून, शिवाय दिल्लीस्थित खासगी क्लासचालकाचे शैक्षणिक सॉफ्टवेअरही खरेदी करण्यासाठी गळही घालण्यात येत आहे. गेल्या वर्षापासून सरकारच्या नागरिकांसाठीच्या सुविधा जलदगतीने आॅनलाइन घरपोच देण्यासाठी सरकारने गावोगावी नागरी सेवा केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांच्या माध्यमातून पॅनकार्ड, आधारकार्डची नोंदणी, पासपोर्टसाठीचे अर्ज, वीज देयके, मनी ट्रान्स्फर अशा सेवा देण्याचे काम केले गेले. सरकारने नागरी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून शेकडो सेवा देऊ केल्या असल्या तरी, त्यातील बोटावर मोजण्याइतक्याच सेवांचा प्रत्यक्ष जनतेला लाभ होत असून, आता नागरी सेवा केंदे्र सरकारच्याच महाआॅनलाइनशी जोडून त्या आधारे उत्पन्नाचे दाखले, रेशन कार्डे, जात प्रमाणपत्र, राष्टÑीयत्व व वय अधिवास दाखले आदी सेवांची त्यात भर घालण्यासाठी केंद्रचालकांकडून अर्ज भरून घेतले जात आहेत. परंतु ज्या केंद्रचालकांना महा आॅनलाइनशी संलग्न सेवा घ्यायच्या आहेत त्यांच्या खिशाला भुर्दंड देणारे उत्पादने खरेदी करण्याचे सक्तीचे केले आहे. सरकारने सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून मध्यंतरी पतंजलीच्या उत्पादनांची फक्त जाहिरातच केली आता मात्र सेवा केंद्रचालकांना ‘वेलकमक्युअर’ या खासगी औषधी कंपनीचे ‘हेल्थ हेमिओ’ नामक होमिओपॅथीच्या गोळ्यांचे कीट घेण्याची सक्तीत आहे. ९९९ रुपये किंमत असलेले पाच कीट केंद्रचालकाने घेऊन त्याची गावोगावी विक्री करावी असा शासनाचा हेतू असून, त्याचबरोबर दिल्लीत खासगी शैक्षणिक क्लास चालविणाºया ‘एमबाइब’ या सॉफ्टवेअरची विक्री करण्याचेही बंधनकारक केले आहे. या सॉफ्टवेअरची किंमत ११५० रुपये असे असून, केंद्रचालकाने स्वत:च्या खिशातून तीन सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याचे अपेक्षित आहे. याशिवाय ‘इंडियाफस्ट’ या दक्षिणेकडील एका खासगी विमा कंपनीला दोन विमेकरी मिळवून देण्याची अटही घालण्यात आली आहे. पाचशे रुपये विम्याच्या प्रीमिअरची रक्कम आहे. केंद्रचालकांनी सरकारने घालून दिलेल्या अटी, शर्तींची पूर्तता केल्यावरच त्यांना महा आॅनलाइनच्या सेवा देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.