सिडको : कोरोनामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या असून, राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शाळांनी आता शुल्क वसुलीसाठी मनमानी करीत विद्यार्थ्यांकडे शुल्कवसुलीसाठी तगादा लावला आहे. सिडकोतील सिंहस्थनगर येथील सेंट लॉरेन्स शाळेने तर चक्क एका नगरसेवकाच्याच मुलीला शुल्क न भरल्यास गुण कमी करण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला असून, या शाळेविरोधात नाशिक पेरेंट्स असोसिएशन व संबंधित नगरसेवकाने शिक्षणाधिकार्यांकडे निवेदन देत शाळेवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नगरसेवक सुदाम डेमसे यांची मुलगी सिडकोतील सेंट लॉरेन्स शाळेत दहावीत शिक्षण घेत आहे. मात्र राज्य शासनाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या साहाय्याने उत्तीर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याच गोष्टीवर बोट ठेवत या शाळेने सुदाम डेमसे यांच्या पत्नींना फोन केला. हा फोन त्यांच्या मुलीने उचलला, यावेळी शाळेकडून मुलीला दहावीचे शुल्क भरले नाही तर कमी मार्क देऊ, मार्क्स देण्याचा अधिकार शाळेला असल्याचे सांगत शुल्क वसुलीसाठी धमकी दिल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेची माहिती संबंधित मुलीने सुदाम डेमसे यांना दिल्यानंतर त्यांनी पॅरेंट्स असोसिएशनची मदत घेत शाळेला जाब विचारला. परंतु, शाळेने संबंधित शिक्षकाची बाजू घेतल्याचे नमूद करीत डेमसे व पॅरेंट्स टीचर असोसिएशनतर्फे शिक्षणाधिकाऱ्यांना तक्रारीचे निवेदनही देण्यात आले आहे.
कोट-
राज्य शासनाने परीक्षा रद्द केल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना पास करण्यात येणार आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करण्याचा विषय येत नाही. आमची खासगी संस्था असल्याने कामकाज करणारे शिक्षक, कर्मचारी या सर्वांचा पगार देणे कठीण जाते. परंतु अशा परिस्थितीत कोणत्याही विद्यार्थ्यांला दमबाजी केली जात नाही. परंतु शासनाचे नियम पाळत विद्यार्थ्यांकडे बाकी असलेले शुल्क दमबाजी न करता मागणी करीत आहे. याबाबत पालकांनी गैरसमज करून घेऊ नये.
- माधुरी कसबे, मुख्याध्यापक, सेंट लॉरेन्स हायस्कूल, सिडको
शाळांच्या मनमानीकडे शिक्षण विभागाचा काणाडोळा
कोरोनाच्या संकटात अनेक कुटुंब अडचणीत असताना शहरातील खासगी शाळांकडून शुल्क वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांची कोंडी केली जात असून, ऑनलाइन शिक्षण बंद करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. सेंट लॉरेन्स शाळेकडून तर थेट नगरसेवकाच्याच मुलीला धमकवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नगरसेवकाच्याच मुलांसदर्भात असा प्रकार घडत असले तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे काय, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. शुल्क वसुलीसाठी शाळांकडून अशा प्रकारे अडवणूक होत असताना शिक्षण विभागाकडून मात्र शाळांच्या मनमानीकडे काणाडोळा होत असल्याचा आरोपही पालकांकडून केला जात आहे.