जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या आढावा बैठकीत डॉ. आनंद यांनी माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रसाद कुलकर्णी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रत्ना रावखंडे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. डी. पाटील, सहायक कामगार आयुक्त सुजित शिर्के, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, नाशिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अजय फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी रवींद्र परदेशी, मालेगाव शहराचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सुनील दुसाने, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष एस. डी. बेलगावकर आदी उपस्थित होते.
कोविड कालावधीत अठरा वर्षांखालील मुलांची मानसिकता स्थिर राहण्यासाठी सर्वच संबंधित यंत्रणामार्फत प्रयत्न करण्यात आले आहेत. याच अनुषंगाने १८ वर्षांखालील मुलांना त्यांच्या भविष्यासाठी पोषक असे सामाजिक वातावरण मिळावे यादृष्टीने नाशिक जिल्हा ‘चाइल्ड फ्रेंडली’ होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यावेळी डॉ. आनंद म्हणाले, अठरा वर्षांखालील मुलांना त्यांचा शिक्षणाचा हक्क मिळावा, बालकांच्या होणाऱ्या मानसिक व शारीरिक शोषणाला प्रतिबंध बसावा, बालमजुरीतून त्यांची सुटका व्हावी, जिल्ह्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे आनंद यांनी यावेळी सांगितले.
---इन्फो---
बालतक्रारींचा अहवाल आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
चाइल्ड लाइन संस्थेकडे बालविवाह, बाल मजुरी, शोषण, मारहाण अशा विविध स्वरूपाच्या प्राप्त होतात.या तक्रारींबाबत चाइल्ड लाइन संस्था बाल कल्याण समिती व संबंधित यंत्रणेच्या मदतीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात येते. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा नियमित अहवाल जिल्हा बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्याच्या सूचनाही डॉ. आनंद यांनी यावेळी दिल्या. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत ‘संवेदना’ या उपक्रमाअंतर्गत १८००१२१२ ८३० हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर प्रादेशिक भाषांमध्ये मुलांचे समुपदेशन करण्यात येत असल्याचेही डॉ. आनंद यांनी यावेळी सांगितले.