जिल्हाधिकाºयांच्या निर्णयाची मुख्यमंत्र्यांकडून पाठराखण

२४ कोटींचे रस्ते : आदिवासी विकास विभागाला चपराकलोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : आदिवासी उपयोजनेतील निधीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी सुमारे २४ कोटी रुपये खर्च करून जिल्ह्णातील १४२ रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याच्या जिल्हाधिकाºयांच्या निर्णयाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठराखण केली असून, सदरचा निधी परस्पर वर्ग करणाºया जिल्हाधिकाºयांच्या चौकशीचा आग्रह धरणाºया आदिवासी विकास विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा नियोजन समितीच्या या निधीच्या परस्पर वळविण्याच्या प्रश्नावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. आदिवासी विकास विभागाच्या उपयोजनेच्या वार्षिक नियोजनात जवळपास १४ कोटी रुपयांची बचत झाल्याने या निधीबरोबरच आणखी काही निधीची भर टाकून जवळपास २४ कोटी रुपयांची तरतूद आदिवासी भागातील रस्त्यांच्या बळकटीकरणासाठी करण्यात आली होती. आदिवासी विकास विभागाची रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत केले जातात, परंतु सदरचा निधी मुदतीत खर्च होण्याविषयी साशंकता निर्माण झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन् यांनी रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आलेला हा निधी व रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.यासंदर्भात काही संबंधित ठेकेदारांनी आदिवासी विकास विभागाकडे तक्रारी केल्याने आदिवासी विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांनी जिल्हाधिकाºयांनी निधी वर्ग करण्याबाबत दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची तसेच आदिवासी विकास विभागाचा निधी परस्पर वळता करण्याची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. आदिवासी विकास विभागाच्या या पत्रामुळे महसूल विरुद्ध आदिवासी विकास विभाग असा वाद निर्माण होऊन संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमांमधूनही वाचा फोडण्यात आल्याने जिल्हाधिकाºयांनी आपले म्हणणे शासनास सादर केले. त्यावर दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन् यांचे म्हणणे रास्त ठरविले व आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव शिंदे यांनी प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे तसेच चौकशी करण्याचे दिलेल्या आदेशालाही स्थगिती दिली आहे.पालघरला चालते मग...आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या पालघर जिल्ह्णात नियोजन समितीने अशाच प्रकारे आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला असताना आदिवासी विकास विभागाने त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. मात्र नाशिकमध्ये वेगळा न्याय लावल्याबद्दल आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजाबाबतच संशय घेतला जात आहे. काही ठराविक ठेकेदारांना बळी पडूनच आदिवासी विकास विभागाने कायदेशीर बाबी न तपासता घाईगर्दीत निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.कामांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशीच्आदिवासी विकास विभागाचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वळविण्याच्या निर्णयावरून जिल्हाधिकाºयांच्या निर्णयाबाबत वाद उपस्थित झाल्यानंतर सुमारे २४ कोटी रुपये खर्चाच्या या १४२ रस्त्यांच्या कामांची सत्यता तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बहुतांशी रस्ते हे कागदावरच राहून त्यातील पैसे हडप केले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाºयांनी या सर्व कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण केल्यानंतरच ठेकेदारांना कामाची देयके अदा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे ठेकेदारांच्या पोटात गोळा उठला आहे.