नाशिक : महापालिकेत नियुक्त झालेले आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम हे मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीने आले आहेत. साहजिकच नाशिक महापालिकेचा कारभार आता मनसेच्या ताब्यात राहिलेला नाही, तर मुख्यमंत्र्यांच्या हाती गेला आहे. मुख्यमंत्रीच रिमोट कंट्रोलने महापालिकेचा कारभार हाकत आहे, असा आरोप कॉँग्रेसने केला आहे. येत्या महासभेत घंटागाडी ठेक्यापासून ते घरपट्टीच्या वाढीपर्यंतच्या सर्वच प्रस्तावांना विरोध करण्यात येईल आणि तो मंजुरीचा प्रयत्न केल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.पक्षाचे शहराध्यक्ष शरद अहेर आणि गटनेता उत्तमराव कांबळे यांच्यासह अन्य नेत्यांची यासंदर्भात बैठक संपन्न झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. महापालिकेत आयुक्त नियुक्त केल्यानंतर गेल्या वर्षीच मुख्यमंत्र्यांनी आपणच डॉ. गेडाम यांची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले होते त्याची प्रतिक्रिया आता उमटली आहे.महापालिकेची येत्या सोमवारी (दि.६) महासभा होणार आहे. त्यासंदर्भात शनिवारी पक्ष बैठक झाली. यावेळी माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, शाहू खैरे यांच्यासह अन्य अनेक नगरसेवक उपस्थित होते. या बैठकीत महासभेत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात आयुक्तांनी सादर केलेले अनेक प्रस्ताव आक्षेपार्ह आहेत. हे प्रस्ताव महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे त्यास विरोध करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानादेखील तब्बल तीनशे कोटी रुपये खर्च करून दहा वर्षांसाठी घंटागाडी चालविण्याचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव अनाकलनीय आहे. कोणाची तरी मर्जी राखण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यातून आयुक्तांची भूमिका स्पष्ट होत नाही. अशा प्रकारच्या प्रस्तावामुळे नागरिकांवर कराचा बोजा वाढणार असल्याने त्यास विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे, ती वसूल न करता अकारण नागरिकांवर बोजा टाकला जात आहे. मुकणे धरणाचा शंभर टक्के खर्च राज्यशासनाने करावा, अशा मागण्या करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या सोयीनुसार महापालिकेत प्रस्ताव मांडले गेल्यास आणि ते मंजूर केल्यास जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे सोमवारची महासभा गाजण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्रीच रिमोट कंट्रोलने महापालिकेचा कारभार हाकत
By admin | Updated: April 5, 2015 01:04 IST