केंद्र शासनाच्या १९७० मधील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ईव्ही स्कीमअंतर्गत सातपूर औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीने फ्लॅटेड बिल्डिंग बांधून त्यातील २६ उद्योजकांना गाळे वितरित केले होते. त्यावेळी या गाळ्यांबाबत कोणत्याही प्रकारचा करार करण्यात आलेला नाही. हे गाळे काहींना भाडेतत्त्वावर तर काहींना दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्यात आले आहेत. मात्र, आता ही बिल्डिंग धोकादायक असल्याने एमआयडीसीने गाळे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. तर उद्योजकांनी त्यास विरोध केल्याने एमआयडीसीने पुण्याच्या एका संस्थेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट केले. त्यामध्येही इमारत धोकादायक स्थितीत असल्याचा अहवाल दिला गेला. त्यानंतर एमआयडीसीने पुन्हा उद्योजकांना नोटिसा बजावल्या. मात्र, बिल्डिंग रिकामी केली जात नसल्याने एमआयडीसीकडून उद्योजकांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वीज पुरवठाही खंडित करण्याची सूचना महावितरणला करण्यात आली आहे.
एमआयडीसीच्या या कारवाईने गाळेधारक संतप्त झाले आहेत. याबाबत आयमाच्या शिष्टमंडळाने एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता सुनील अकुलवार, कार्यकारी अभियंता जे.सी. बोरसे व प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. फ्लॅटेड बिल्डिंगचा विषय हा न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असतानासुद्धा न्यायालयाचा अवमान करण्याचे धोरण एमआयडीसीने स्वीकारले आहे. गाळेधारकांची पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी आयमा पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
इन्फो===
इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट करण्यात आले असून त्यामध्ये इमारत धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशातही उद्योजकांनी ३० दिवसांच्या कालावधीत इमारत रिकामी केली नसल्याने एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई थांबविण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत.
-जयवंत बोरसे, अभियंता, एमआयडीसी