नाशिक : महापालिकेमार्फत केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवड स्पर्धेसाठी सुधारित प्रस्ताव तयार केला जात असून, येत्या महासभेत ‘एसपीव्ही’ अर्थात स्पेशल परपज व्हेईकल (विशेष उद्देश वाहन) मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सदर एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदाची धुरा महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे, परंतु शासनाने पुणे आणि सोलापूरच्या रचनेत बदल करत तेथे सचिव दर्जाचा अधिकारी अध्यक्षपदी नेमल्याने नाशिकच्याही एसपीव्हीच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता बळावली आहे.स्मार्ट सिटी अभियानात पहिल्या यादीत समावेश होऊ न शकलेल्या नाशिक शहराला दुसऱ्या निवड फेरीत सहभागाची संधी मिळाली असून, येत्या २५ जूनपर्यंत प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करावयाचा आहे. त्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने जादा विषयात मंगळवारच्या महासभेत ठेवला होता; परंतु त्यावर विशेष महासभा घेण्याचे महापौरांनी जाहीर केले. प्रशासनाने एसपीव्हीचा प्रस्ताव पुणे आणि सोलापूर शहराच्या धर्तीवर तयार केला असून, ‘नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एनएमएससीडीसीएल)’ या नावाने कंपनी स्थापित केली जाणार आहे. कंपनी कायद्यानुसार संचालकांची संख्या १५ ठेवण्यात येणार असून, कंपनीच्या अध्यक्षपदी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त असतील, तर संचालक म्हणून महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता, सभागृहातील इतर पक्षांचे चार सदस्य, केंद्र शासन नगरविकास विभागाचे प्रतिनिधी, राज्य शासन नगरविकास विभागाचे प्रतिनिधी, पोलीस आयुक्त, केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री आॅफ कॉर्पोरेट अफेअर्स यांनी सुचविलेल्या डेटा बॅँकेचे दोन संचालक यांचा समावेश राहणार आहे. प्रथमदर्शनी एसपीव्हीचे सर्वाधिकार आयुक्तांकडे केंद्रित झाल्याचे दिसून येते. दरम्यान, शासनाने पुणे आणि सोलापूरच्या एसपीव्हीच्या रचनेत आणि अध्यक्षपदाबाबत बदल केले आहेत. त्यात पुणे येथे एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर तर सोलापूरच्या एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदी मिलिंद म्हैसकर यांची नेमणूक केली आहे. हेच सचिव एसपीव्हीवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून संचालक मंडळावर असणार आहेत. त्यामुळे, नाशिकच्याही रचनेत बदल होण्याची शक्यता बळावली असून, प्रशासनाकडून सुधारित प्रस्ताव महासभेवर आणला जाण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)