जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने मात्र सर्वच लसीकरण केंद्रांवर प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रिंटर्स देण्यात आले असून मागेल त्याला प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. कपील आहेर यांनी दिली.
कोरोनाचे महासंकट आल्यानंतर अखेरीस कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसी उपलब्ध झाल्या. गेल्या १६ जानेवारीपासून प्रथम शासकीय आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना देखील लस देण्यात आली. त्यानंतर ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक तसेच ४५ वर्षांवरील व्याधीग्रस्त नागरिक यांना प्राधान्याने लस देण्यात येत आहे; मात्र अशाप्रकारे लसीकरण केल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र मिळते याबाबत बहुतांश नागरिक अनभिज्ञ आहेत. यासंदर्भात निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी विजय पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. लसीकरण होत असलेल्या ठिकाणी प्रत्येक नागरिकाला लस दिल्याचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे,परंतु असे पत्र दिले जात नाही. खासगी रुग्णालयात तर लसीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातच प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे, परंतु त्यानंतरही प्रमाणपत्र दिले जात नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. दऱम्यान, लसीकरणाचे समन्वयक तथा घटना व्यवस्थापक गणेश मिसाळ यांनी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेला याबाबत सूचित केले आणि लसीकरण केल्यानंतर कोणी प्रमाणपत्र मागितलेच तर तत्काळ देण्याची व्यवस्था करावी असे सूचित केले आहे.
दरम्यान, लोकमतने वृत्त दिल्यानंतर महापालिकेने त्याची दखल घेत सर्व केंद्रांवर प्रिंटर पाठवले आहेत. सध्या कधी पंचवीस ते तीस केंद्रांवर तर कधी मोजक्याच तीन-चार केंद्रांवर लसीकरण करण्यात येते त्या सर्व ठिकाणी प्रिंटर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मागेल त्याला प्रमाणपत्र दिले जाईल असे महापालिकेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
इन्फो...
कोणी मागतच नाही तर...
आरोग्य सेतू आणि लसीसाठी पूर्व नियोजित वेळ घेण्यासाठी कोविन ॲपमध्ये लसीकरणानंतर प्रमाणपत्र उपलब्ध होते परंतु याबाबत देखील नागरिक अनभिज्ञ आहेत. त्यातच बहुतांश नागरिक लसीकरणानंतर प्रमाणपत्र मागत नसल्याने महापालिकेने प्रिंटरची व्यवस्था केली नव्हती; मात्र आता सुविधा दिली आहे.
इन्फो..
नाशिक शहरात सध्या खासगी रुग्णालयात लसीकरण बंद आहे, परंतु ज्यांनी अडीचशे रुपये प्रती डाेस आकारून देखील लस दिली नाही त्या रुग्णालयांचे काय करणार, ते पुन्हा प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देऊ शकतील काय याबाबत मात्र प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मिळू शकले नाही.