नाशिक : देशातील पहिला किफायतशीर टायरबेस्ड प्रकल्प म्हणजेच नाशिकच्या निओ मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात दोन हजार काेटी रुपयांंची मान्यता दिल्यानंतर आता केंद्र शासनाच्या अर्थ खात्यांतर्गत असलेल्या पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाने (पीआयबी)देखील अनुकूलता दर्शवली आहे. त्यामुळे आता लवकरच केंद्र शासनाच्या अंतिम मान्यतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक शहरासाठी असलेला हा एकमेवद्वितीय आणि नावीन्यपूर्ण प्रकल्प आहे. पीआयबीच्या मान्यतेनंतर केंद्र शासनाच्या आवास आणि शहरी कार्य मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी तसेच महामेट्रोचे महासंचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी केंद्र शासनाची अंतिम मान्यता लवकरच प्राप्त होणार असून, त्यांनी महामेट्रोच्या अधिकारीवर्गाला कामाची रूपरेषा तयार करून काम सुरू करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत, असे सांगितले, तर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी याप्रसंगी हा प्रकल्प नाशिक शहराचे भविष्य बदलविणारा असून, त्यामुळे प्रकल्पासाठी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या महामेट्रोच्या या प्रकल्पासाठी २०१८पासून नाशिक शहरात चाचपणी करण्यात आली तसेच दोन हजार ९२ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन, सिडको आणि नाशिक महानगरपालिका यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून नाशिक शहरासाठी ३३ किमीचा मेट्रो निओ मार्ग बनविण्यात येणार आहे. गंगापूर ते मुंबई नाका आणि गंगापूर ते नाशिक रेल्वेस्थानक अशा ३३ किमीच्या दोन मार्गिकांमध्ये एकूण ३० स्थानके असणार आहेत. हा प्रकल्प ४ वर्षांत पूर्ण होईल. नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प हा नावीन्यपूर्ण अशा रबर टायर बस वापरून जलद प्रवासाची सुविधा देण्यात येणार आहे. या रबर टायर बस ओव्हरहेड इलेक्ट्रिकद्वारा चालवण्यात येतील. संपूर्ण ३३ किमीची मार्गिका उन्नत असेल, त्यामुळे शहरातून या बस विनासायास व जलद गतीने प्रवास करू शकतील. नाशिक शहराच्या प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन या प्रकारचा नावीन्यपूर्ण मेट्रो निओ प्रकल्प योजण्यात आला आहे.
इन्फो...
केंद्र शासनाने निओ मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारलादेखील त्यात गुंतवणूक करावी लागणार आहे. केंद्रात भाजप, तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने राज्य सरकारच्या आर्थिक सहभागाविषयी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र,राज्य सरकारनेदेखील आवश्यक ती आर्थिक तरतूद यंदाच्या अंदाजपत्रकात केली आहे.