शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला ५० टक्क्याचा शॉक; ट्रम्प यांनी दुप्पट केले टॅरिफ; काय होणार परिणाम?
2
आजचे राशीभविष्य, ०७ ऑगस्ट २०२५: चिंतामुक्त व्हाल, हाती पैसा राहील; यशाचा शुभ दिवस
3
डोनाल्ड ट्रम्पच्या प्रयत्नांनाही पुतिन बधले नाहीत! चीनसोबत युद्धाची तयारी सुरू; पुढे काय करणार?
4
घरे, झाडे सर्व काही गाडले, हाती काही लागेना; मानवाच्या हव्यासाने आले संकट
5
डोनाल्ड ट्रम्प भारतात राहायला येणार? रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी केला अर्ज! प्रशासनाची कोंडी
6
उत्तराखंडमधील ढगफुटीचे थैमान; महाराष्ट्रातील ५१ पर्यटक सुरक्षित
7
सावरकर सदन: वारसास्थळ दर्जाचा लवकरच निर्णय; महापालिकेची हायकोर्टात माहिती; अभिनव भारत काँग्रेसची याचिका
8
रेपो दर जैसे थे; कर्ज हप्ता राहणार स्थिर; ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय
9
दिव्याखाली अंधार! हा घ्या, अमेरिकेने रशियाकडून केलेल्या आयातीचा हिशेब
10
महिंद्रा अँड महिंद्रा समूहाचे कर्मचारी होणार मालामाल, मिळणार ५०० कोटींचे शेअर्स
11
शिंदे, ठाकरे दिल्लीत, चर्चा महाराष्ट्रात! एकनाथ शिंदेंची अमित शाह यांच्याशी बंदद्वार चर्चा; पंतप्रधानांना सहकुटुंब भेटले
12
यूपीआय फ्री की फी? शुल्काचे संकेत; काय म्हणाले RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा?
13
...तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, हे करा उपाय
14
"हा अमेरिकेचा दुटप्पीपणाच, भारताने आता..."; शशी थरुर यांनी मोदी सरकारला काय दिला सल्ला?
15
"राष्ट्रहिताच्या रक्षणासाठी आम्ही..."; ५० टक्के टॅरिफनंतर भारताचे डोनाल्ड ट्रम्प यांना उत्तर
16
"अंधभक्तांना विनंती, राजकीय नियुक्तीचे समर्थन करु नका; कारण..."; रोहित पवारांनी काय दिला इशारा?
17
अहिल्यानगर: चौथीत शिकणाऱ्या मुलीवर शिक्षकाकडूनच अत्याचाराचा प्रयत्न, नेत्याने प्रकरण दाबले; पण...
18
'पंतप्रधानांना महादेवाची प्रतिमा भेट दिली, कारण...'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मोदींच्या भेटीनंतर काय बोलले?
19
कोल्हापुरकरांसाठी आनंदाची बातमी! वनताराच्या सीईओंनी केली मोठी घोषणा; महास्वामीही म्हणाले, अंबानींच्या भूमिकेला....
20
बापाचा दारु प्यायल्यामुळे मृत्यू, बारचालकांचा बदला घेण्यासाठी मुलगा बनला चोर; सगळं प्रकरण ऐकून पोलिसही चक्रावले

गृहखात्याच्या धोरणात अडकले सीसीटीव्ही कॅमेरे सहा कोटी देण्यात अडचण : पोलीस यंत्रणाही प्रतीक्षेत

By admin | Updated: May 20, 2014 00:14 IST

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व एकूणच गुन्हेगारी, दहशतवादी घटना रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू पाहणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत राज्याच्या गृहखात्याचे अद्याप धोरणच ठरले नसल्याने पोलीस यंत्रणेकडून सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून मागण्यात येणारे सुमारे सहा कोटी रुपये कसे उपलब्ध करून द्यायचे याबाबत पेच निर्माण झाला आहे.

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व एकूणच गुन्हेगारी, दहशतवादी घटना रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू पाहणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत राज्याच्या गृहखात्याचे अद्याप धोरणच ठरले नसल्याने पोलीस यंत्रणेकडून सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून मागण्यात येणारे सुमारे सहा कोटी रुपये कसे उपलब्ध करून द्यायचे याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक यांसारख्या महत्त्वाच्या महानगरांतील गुन्हेगारी घटना व संभाव्य दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा विषय अनेक वेळा चर्चिला गेला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही यासंदर्भातील चर्चा होऊन गृहखात्याला त्याबाबतचे धोरण ठरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सहा महिन्यांपूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्त्येनंतर तर पुण्यात सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचा मुद्दा ऐरणीवर येऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महिन्याच्या आत कॅमेरे बसविण्याची घोषणा केली. नाशिक शहरात महत्त्वाचे चौक व ठिकाणांवर कॅमेरे बसविण्याबाबत आमदार वसंत गिते यांनी आमदार निधी खर्च करण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु या कॅमेर्‍यांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच नियंत्रण कोण व कसे करणार याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असता, त्यावेळी यासंदर्भात शासन धोरण ठरवित असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते. तेव्हापासून हा विषय थंड बासनात बांधण्यात आला. आता मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर पोलिसांनी जवळपास चार कोटी रुपयांचे, तर ग्रामीण पोलिसांनी अडीच कोटी रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रस्तावित केले आहेत. शहरातील प्रमुख मार्ग, चौक, महत्त्वाची ठिकाणे, साधुग्राम, रामकुंड व शाही मिरवणूक मार्गावर हे कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. या कॅमेर्‍यांचे नियंत्रण व देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी पोलीस यंत्रणा घेणार असली, तरी राज्य सरकारचे व पर्यायाने गृहखात्याचे याबाबतचे धोरणच निश्चित झाले नसल्याने सिंहस्थ निधीतून पैसे कसे उपलब्ध करून द्यायचे असा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सीसीटीव्ही बसविण्याचा खर्च शासनाच्या तिजोरीतून उचलला जाणार असल्याचे यापूर्वीच शासनाने जाहीर केले असल्याने, जर शासनच सीसीटीव्हीसाठी वेगळा निधी देणार असेल तर सिंहस्थ कामांमधून हा निधी का द्यावा, असा दुसरा प्रश्नही यंत्रणेसमोर उभा ठाकला आहे. त्यातही पुन्हा बसविले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे कायमस्वरूपी की तात्पुरते याचा उलगडा अद्यापही पोलीस यंत्रणा करू शकलेली नाही, त्यामुळेही याला खो बसला आहे.