सीसीटीव्ही बनला खर्चीक पहारेकरी

पोलीस आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची टूम निघाली; मात्र, त्यासाठी लागणारी यंत्रणा खर्चीक असल्याने आरंभशूरता ही आता देखभाल-दुरुस्तीला महाग ठरू लागली आहे.

धनंजय वाखारेनाशिक : पोलीस आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची टूम निघाली; मात्र, त्यासाठी लागणारी यंत्रणा खर्चीक असल्याने आरंभशूरता ही आता देखभाल-दुरुस्तीला महाग ठरू लागली आहे. शहरातील सोसायट्यांसह मोठ्या आस्थापनांना सीसीटीव्ही यंत्रणा लावणे बंधनकारक केले जात असले तरी, खर्चीक यंत्रणा डोईजड होऊ लागली आहे.राज्यातील १० शहरांचा ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात समावेश करण्यात आला आहे. लंडनच्या धर्तीवर राज्य सरकारने १० शहरांमध्ये सीसीटीव्हीची यंत्रणा बसविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबई व पुणे येथील सीसीटीव्ही यंत्रणा राज्याचे गृहखाते तर अन्य आठ शहरांतील यंत्रणा माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत साकारली जाणार आहे. मुंबई-पुण्यात यंत्रणा उभारण्याचे काम बव्हंशी पूर्ण झालेले आहे. नाशिक महापालिका व पोलीस आयुक्तालयानेही शहरातील ७७६ ठिकाणी २९५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार केलेला आहे. गुन्ह्यांची उकल होण्यासाठी, संशयास्पद हालचाली टिपण्यासाठी तसेच धार्मिक उत्सवांसह विविध आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरत असली तरी, हा पांढरा हत्ती पोसणे खर्चीक आहे. नवी मुंबई पालिकेने सर्वांत अगोदर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारली होती; परंतु, नंतर इंटरनेट जोडणीसह वीजबिल भरणे अवघड होऊ लागल्याने यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. केवळ सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे उपयोगाचे नाही, तर ती चालविणारी व्यवस्था किती सक्षम आहे, यावरही या यंत्रणेचे यश अवलंबून आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून चित्रित होणाºया डाटासाठी लागणारा सर्व्हर, डाटा मेंटेनन्स टीम, इंटरनेट व वीजबिल, कंट्रोल रूम व त्यातील प्रशिक्षित कर्मचारी यावर करोडो रुपये खर्च करावा लागतो. महापालिका व पोलीस विभाग यांच्यामार्फत ही यंत्रणा उभारली जात असली तरी नंतर तिच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाचा भार कोणी सोसायचा, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.