विभागीय आयुक्तांकडून इन कॅमेरा आढावा

राज्य नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांच्या पाठोपाठ मंगळवारी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी येथील सामान्य रुग्णालयासह मनपाचे वाडिया, अलीअकबर, कॅम्प रुग्णालयांची इनकॅमेरा पाहणी करून रुग्णसेवेचा आढावा घेतला.

मालेगाव : राज्य नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांच्या पाठोपाठ मंगळवारी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी येथील सामान्य रुग्णालयासह मनपाचे वाडिया, अलीअकबर, कॅम्प रुग्णालयांची इनकॅमेरा पाहणी करून रुग्णसेवेचा आढावा घेतला. या पाहणी दौऱ्यानंतर शहराला अजून नवीन २०० खाटांच्या रुग्णालयाची गरज असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ. तसेच १६३ रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन माने यांनी शासकीय विश्रामगृहावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.  येथील सामान्य रुग्णालय व महापालिकेच्या रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाºयांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे व नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते राकेश भामरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही येथील यंत्रणेकडून रिक्त पदे व सोयीसुविधा पुरविल्या गेल्या नसल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर राज्यस्तरीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. या याचिकेवर येत्या २ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव, कक्षाधिकारी सुनील दोडे यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांतील आरोग्य सेवेची पाहणी करून आढावा घेतला, तर मंगळवारी विभागीय आयुक्त माने मालेगाव दौºयावर आले होते. माने यांनी प्रारंभी सामान्य रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण तपासणी विभागातील विविध कक्षांची पाहणी केली. तसेच दुसºया मजल्यावरील विविध कक्षांना भेट देत रुग्णांची विचारपूस केली. तसेच रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीची पाहणी केली. या पाहणीनंतर शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत माने म्हणाले की, उच्च न्यायालयात येत्या २ मे रोजी सुनावणी आहे. आरोग्य व नगरविकास विभागाचे सचिव प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर इनकॅमेरा पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान रुग्णालय प्रशासनावर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. रुग्णांची संख्या अधिक दिसून येते. १६३ रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. औषधसाठा पुरेसा दिसून आला. रुग्णालय परिसरातील अतिक्रमणे काढणे गरजेचे आहे. रुग्णांच्या नातेवाइकांना निवाºयाची सोय करणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीने दुसयांदा पाहणी केली.  या समितीत खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांचे प्रतिनिधी म्हणून नितीन पोफळे, महापौर रशीद शेख, मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे यांचा समावेश होता.  यावेळी अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, प्रादेशिक उपसंचालक विजय कुलकर्णी, प्रांत अधिकारी अजय मोरे, शहर अभियंता कैलास बच्छाव, उपआयुक्त अंबादास गरकळ, याचिकाकर्ते राकेश भामरे, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक ए. ए. मोमीन आदी उपस्थित होते.अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी घातले लक्षगेल्या ११ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांना याप्रश्नी लक्ष घालण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रालयात प्रधान सचिवांची बैठक झाली. या बैठकीत प्रधान सचिवांनी स्वत: पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सोमवारी नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी पाहणी केली, तर मंगळवारी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी इन कॅमेरा पाहणी केली आहे. तसा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. बुधवारी राज्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव रूग्णालयांची पाहणी करणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयातील सुनावणी व अधिकाºयांचा पाहणी दौराच होत आहे. मूळ त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात नाहीत. केवळ बैठका व निर्णय पार पडत आहेत; मात्र आरोग्यसेवेचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे. याचिकाकर्त्याचे व सर्वसामान्य नागरिकांचे समाधान होताना दिसत नाही.