नाशिक : प्रदीर्घ कालावधीपासून तोट्यात चालत असलेल्या भारत संचार नगर निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणासह बीएसएनएलला फोर-जी स्पेट्रमसाठीही परवानगी देण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएस देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे सहाशे ते साडेसहाशे कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.आर्थिक संकटामुळे अडचणीत असलेल्या बीएसएनएलला बंद करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपूर्वी रंगल्या होत्या. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे हजार ते बाराशे कर्मचाºयांविषयी प्रश्न झाला होता.परंतु बीएसएनएलला वाचविण्यासाठी बुधवारी (दि.२३) पंतप्रधान नरेंद्र्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाल्याने कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला आहे. सरकार दोन्ही कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी करणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र सरकार या प्रकारचे कोणतेही पाऊल उचलणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, तोट्यात चालणाºया कंपन्यांना रुळावर आणण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड आणले जाणार आहेत.एमटीएनएल आणि बीएसएनएलसाठी ३८ हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय कर्मचाºयांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी योजनाही आणली जाणार आहे. बीएसएनलच्या पुनरुज्जीवनासाठी कर्मचाºयांना व्हीआरएस, फोर-जी स्पेक्ट्रमला परवानगी देण्यासोबतच बीएसएनएलकडे असलेल्या मालमत्तांपासून आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याचा सल्लाही बीएसएनएलला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.जिल्ह्यात सुमारे ९५० कर्मचारीजिल्ह्यात सुमारे बीएसएनएलचे ९५० कर्मचारी व अधिकारी आहे. मात्र सद्यस्थितीत तीनशे ते साडेतीनशे कर्मचाºयांवरही जिल्ह्यातील विविध केंद्रांचे कामकाज सुरळीत चालू शकते, अशी माहिती नाशिक महाव्यवस्थापक नितीन महाजन यांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे सहाशे ते साडेसहाशे कर्मचाºयांना व्हीआरएस मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवरील सुरक्षारक्षक आणि अन्य खर्चांत बीएसएनएलने यापूर्वीच कपात केली असून, यात आता कर्मचारी कपातीची भर पडणार आहे.
बीएसएनएल कर्मचारी अनिश्चिततेच्या छायेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 28, 2019 00:04 IST