वन हद्दीत गाळ काढण्यास अडसर

नाशिक : गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या यशस्वीतेसाठी लोकसहभाग वाढविण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्त्न करीत असताना बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यासाठी वन कायद्याचा अडसर येत आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्य सरकारच्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्वीतेसाठी लोकसहभाग वाढविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा एकीकडे प्रयत्त्न करीत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागात वन खात्याच्या ताब्यात असलेले पाझर तलाव, बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यासाठी वन कायद्याचा अडसर येत असून, त्यामुळे शासनाच्या या योजनेला खीळ बसत असल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी नाशिक येथे राज्याचे जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या या बैठकीत जिल्ह्णातील लोकप्रतिनिधींनी सरकारचे याकडे लक्ष वेधले. जिल्ह्णात सर्वत्र गाळ काढण्याचे कामे केली जात असताना पेठ, सुरगाणा, कळवण, इगतपुरी, त्र्यंबक या तालुक्यांमध्ये गाळ काढण्याच्या कामाबाबत दिसत असलेल्या उदासीनतेबाबत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पेठ, सुरगाणा या तालुक्यांतील आदिवासी डिसेंबर महिन्यानंतर रोजगारासाठी शहरीभागाकडे धाव घेत असल्यामुळे जवळपास ८० टक्के गावे रिकामी होतात अशा परिस्थितीत गाळ काढण्यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग मिळत नसल्याने या तालुक्यांमध्ये गाळ काढण्याच्या उपक्रमास प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब चर्चिली गेली त्याचबरोबर आदिवासी भागात प्रामुख्याने वन खात्याच्या ताब्यातील जागेवरच पाझर तलाव, बंधारे बांधण्यात आल्याने या भागात शिरकाव करू देण्यास वन कायद्याचा अडसर येत असल्याची बाबही जलसंधारण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. वन खाते काही ठिकाणी गाळ काढण्यास अनुमती देत असले तरी, तो वाहून नेण्यासाठी रस्त्याचा वापर करू देत नसल्यामुळे गाळ काढूनही उपयोग होत नसल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली. अशीच बाब नांदुरमधमेश्वर धरणालगतच्या अभयारण्य परिसरात आहे. अभयारण्याच्या नावाखाली वनखाते गाळ काढू देण्यास नकार देत असल्याने शाासनाची गाळमुक्त धरण, गाळयुक्तशिवार ही योजना यशस्वी कशी होणार? असा सवालही यावेळी करण्यात आला.