जिल्हा बॅँकेला भाजपचाच घरचा ‘अहेर’

नाशिक : नाशिक जिल्हा सहकारी बॅँकेने सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांकडील सक्तीच्या कर्जवसुलीवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये राजकारण तापले असतानाच, भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जिल्हा बॅँकेने शेतकºयांची कर्जवसुली थांबवावी, असे साकडे घातले असून, बॅँकेकडून राज्य सरकारच्या आदेशाचा भंग केला जात असल्याचा ठपका ठेवत, शेतकºयांच्या सातबारा उताºयावर बॅँकेचे परस्पर नावे लावण्याची कृतीदेखील कायदेशीर गुन्हा असल्याचे सांगून बॅँकेवर सक्त कारवाई करण्याची मागणीच फरांदे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देसक्तीची वसुली थांबवा : फरांदे यांचे प्रशासनाला साकडे

नाशिक : नाशिक जिल्हा सहकारी बॅँकेने सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांकडील सक्तीच्या कर्जवसुलीवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये राजकारण तापले असतानाच, भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जिल्हा बॅँकेने शेतकºयांची कर्जवसुली थांबवावी, असे साकडे घातले असून, बॅँकेकडून राज्य सरकारच्या आदेशाचा भंग केला जात असल्याचा ठपका ठेवत, शेतकºयांच्या सातबारा उताºयावर बॅँकेचे परस्पर नावे लावण्याची कृतीदेखील कायदेशीर गुन्हा असल्याचे सांगून बॅँकेवर सक्त कारवाई करण्याची मागणीच फरांदे यांनी केली आहे.सोमवारी दुपारी आमदार फरांदे यांनी शिष्टमंडळासमवेत जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, सध्या नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळाचे सावट असून, टंचाईची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेकडून शेतकºयांचे कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्नांना वेग आलेला आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झालेला असून, जिल्हा बॅँकेकडून वसुली करताना शासन नियमांचे उल्लंघन करून वसुली करण्यात येत आहे.या विविध कार्यकारी सोसायटीकडून शेतकरी कर्ज घेत असतात व सदर सोसायटी जिल्हा बॅँकेकडून कर्ज घेत असते. त्यासाठी सोसायट्यांना नफा दिला जात असतो. जिल्हा बॅँक व महसूल विभागाच्या काही अधिकाºयांनी शेतकºयांच्या सातबारा उताºयावरील विविध सोसायट्यांचे नाव कमी करून जिल्हा बॅँकेचे नाव लावलेले आहे. यासाठी संबंधित शेतकºयांना कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नव्हती. अशाप्रकारे सातबारा उताºयावर परस्पर बदल करणे हा दखलपात्र गुन्हा असून, याबाबत बॅँकेवर सक्त कारवाई करणे गरजेचे असल्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. आमदार फरांदे यांनी या पत्रासोबत शासनाचा निर्णयच पुराव्यासोबत जोडला असून, शासनाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण करणे व शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती असल्याचे नमूद असतानाही दुष्काळी मंडलातील गावांच्या शेतकºयांकडून कर्जवसुली केली जात आहे. थकीत कर्ज असणाºया शेतकºयांना रिझर्व्ह बॅँकेच्या नियमाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात एकरकमी कर्जवसुली सुरू असून, त्यात शेतकºयांना मोठ्या प्रमाणात सूट दिली जात आहे. परंतु जिल्हा बॅँकेकडून रिझर्व्ह बॅँकेच्या नियमाप्रमाणे एकरकमी कर्जवसुली योजना न राबविता कर्जवसुली केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेकडून बेकायदेशीरपणे सुरू असलेली कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशी विनंतीही फरांदे यांनी जिल्हाधिकाºयांना केली आहे.