दत्तक नाशिककरांना भाजपाचा दणका

नाशिक : प्रभागांमध्ये सोयीसुविधा पुरवायच्या असतील तर करवाढ अपरिहार्य असल्याचे सांगत महापालिकेत बहुमतात असलेल्या सत्ताधारी भाजपाने सन २०१८-१९ या वर्षापासून घरपट्टीत १८ टक्के तर पाणीपट्टीत दुप्पट भरीव करवाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देत दत्तक नाशिककरांना दणका दिला आहे. स्थायी समितीच्या सभेत घरपट्टी व पाणीपट्टी करवाढीचे भाजपा सदस्यांनी जोरदार समर्थन करत अवघ्या दहा मिनिटांत विषय संपवला तर प्रस्तावित करवाढीला शिवसेना व कॉँग्रेसने मात्र तीव्र विरोध दर्शविला. बुधवारी (दि.१६) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाकडून घरपट्टी व पाणीपट्टीत करवाढ सुचविणारा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. मालमत्तेच्या सर्वसाधारण करामध्ये २८ वर्षांपासून तर स्वच्छता, जललाभ, पथकर, मनपा शिक्षण कर यामध्ये गेल्या २२ वर्षांपासून वाढच झाली नसल्याचे उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी सांगितले. त्यानुसार, घरपट्टीत १८ टक्के करवाढ प्रशासनाने प्रस्तावित केली असल्याचे सांगितले. सदर करवाढ ही पुढील वर्षापासून अंमलात येणार असल्याचेही दोरकुळकर यांनी स्पष्ट केले. आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी करवाढीचे समर्थन करताना सांगितले, स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने महापालिकेला करसुधारणा करणे गरजेचे आहे. कल्याण-डोंबिवलीची घरपट्टी वसुली १८० कोटीच्या आसपास आहे. त्या तुलनेत नाशिक मनपाची खूपच कमी वसुली आहे. नगरसेवक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीही उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करवाढ अपरिहार्य असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. घरपट्टीबरोबरच पाणीपट्टीत सरासरी ४० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. सदर वाढ ही पंचवार्षिक असून सन २०१९-२० पासून प्रतिवर्षी त्यात एक रुपयाने वाढ केली जाणार आहे. सन २०१८-१९ या वर्षापासून दरवाढस्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने महापालिकेला करसुधारणा करणे गरजेचे आहे. कल्याण-डोंबिवलीची घरपट्टी वसुली १८० कोटीच्या आसपास आहे. त्या तुलनेत नाशिक मनपाची खूपच कमी वसुली आहे. नगरसेवक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीही उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करवाढ अपरिहार्य असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.सेना-कॉँग्रेसचा विरोधप्रस्तावित घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढीला शिवसेना व कॉँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शविला. सेनेचे सूर्यकांत लवटे यांनी अनेक वाणिज्य व बिगर घरगुती वापराच्या मिळकतींकडून अजूनही पूर्णपणे वसुली होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले तर डी. जी. सूर्यवंशी यांनी मिळकत सर्वेक्षणानंतरच दरवाढीचा विचार करण्याची सूचना मांडली. प्रवीण तिदमे यांनी करवाढीसाठी इतर अनेक स्त्रोत असताना नागरिकांना आर्थिक संकटात टाकण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका केली. कॉँगे्रसच्या वत्सला खैरे यांनी करवाढीतून गावठाण भागाला वगळण्याची सूचना केली. अखेर, सभापतींनी जास्त विश्लेषणात न पडता घरपट्टी व पाणीपट्टीला मंजुरी देत असल्याचे जाहीर केले.